एमडीआर शुल्क: पेट्रोल पंप डीलर्स की सरकार को चेतावनी, फैसला वापस ना लिया तो कर सकते हैं देशव्यापी हड़ताल

बुधवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स, पेट्रोलियम पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब और पेट्रोलियम डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों ने इन मुद्दों को उठाया। संयुक्त रूप से अपनी चिंताएं रखते हुए संगठनों ने कहा कि सरकार की डिजिटल लेन-देन संबंधी फीस और डीलरों को मिलने वाला अपर्याप्त मार्जिन खुदरा ईंधन कारोबार पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहे हैं।

दो हजार से अधिक के डिजिटल भुगतान पर एमीडआर शुल्क का विरोध
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोंटी सहगल ने कहा कि डिजिटल भुगतान पर एमडीआर शुल्क लागू करने के फैसले को दिवाली तक अस्थायी रूप से टाल दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने की योजना अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाने के फैसले को फिलहाल स्थगित किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  ने मंगलवार को कहा था कि इसे लागू करने की नई तारीख दिवाली के बाद तय की जाएगी।

हरियाणा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डांग के अनुसार, पेट्रोलियम समेत कुछ विशेष श्रेणियों के कारोबारियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन पांच रुपये का निश्चित एमडीआर शुल्क लागू करने का प्रावधान है।
 
मोंटी सहगल ने कहा कि पेट्रोलियम डीलरों का मार्जिन निर्धारित और नियंत्रित होता है। ऐसे में वे डिजिटल लेनदेन की अतिरिक्त लागत खुद वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों और खुदरा डीलरों को सभी एमडीआर शुल्कों से 100 प्रतिशत छूट देने की मांग की।