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दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी: पंजाब में दिव्यांग कोटे के 1754 पदों पर सीधी भर्ती, मुख्यमंत्री मान ने किया एलान
Tue, 10 Dec 2024 07:23 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Tue, 10 Dec 2024 07:23 PM IST
सार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के खाली पदों के बैकलाग की पहचान की है।
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सदन में पहुंचे सीएम भगवंत मान।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredपंजाब सरकार ने दिव्यांग कोटे के तहत खाली पड़े पदों के बैकलॉग को खत्म करने के लिए सीधी भर्ती की तैयारी कर ली है, जिसके तहत दिव्यांग कोटे के 1754 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 556 पदों को पदोन्नति से भरने की भी तैयारी कर ली है।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सीएम मान ने आधिकारिक निवास पर सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मान ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के खाली पदों के बैकलॉग की पहचान की है। अब तक विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रूप में सीधी भर्ती के 1754 पदों और पदोन्नति के 556 पदों की पहचान की गई है। मान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज की जाए।
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संशोधन दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा में सहायक
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी और कहा कि यह संशोधन दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिव्यांगजनों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने दृष्टिहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। मान ने बताया कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों के किराए में दिव्यांगों को 50 प्रतिशत छूट दी गई है और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचाकर 2.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
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2.65 लाख दिव्यांगों को मिल रही पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2.65 लाख दिव्यांगों को राज्य पेंशन योजना के तहत कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 144 सरकारी इमारतों को दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
