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अवैध कॉलोनियों को वैध करने का दिया जाएगा अंतिम मौका, मंत्री निज्जर बोले- जन हित में लिया जा रहा है यह फैसला
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अमृतसर। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर मंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और पुडा मिलकर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। डा. निज्जर अमृतसर में निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डा. निज्झर ने कहा कि कॉलोनाइजरों की पुडा के मंत्री अमन अरोड़ा के साथ भी बैठकें हुईं हैं। उनकी समस्याओं को भी सुना गया है। दूसरी तरफ सरकार उन लोगों से भी विचार कर रही है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अवैध कॉलोनियों में प्लाट ले रखे हैं कि वह भी अपने सपनों का घर बनाएंगे। हम उनके सपने भी बिखेरना नहीं चाहते। इसलिए सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार विमर्श कर रही है।
डा. निज्जर ने कहा कि कॉलोनाइजरों को भी कहा जाएगा कि वह अपनी सारी फीसें चाहें किस्तों में जमा करवाएं, लेकिन जरूर जमा करवाएं और अंतिम मौके का लाभ उठाएं। यह अंतिम मौका ही होगा। इसके बाद एक ईंट भी अवैध तरीके से नहीं लगने देंगे। न कोई अवैध कालोनी कटने देंगें और न ही कोई किसी तरह की गैर कानूनी उसारी होने देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी पर भी विचार विमर्श चल रहा है। प्लाटों की रजिस्ट्री होने के बाद प्लाटों की निगमों से एनओसी पर भी पॉलिसी में प्रावधान किया जाएगा। पालिसी में और क्या-क्या है के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी वह पॉलिसी के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं कि जनहित में अंतिम मौका दिया जा रहा है।
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डा. निज्जर ने कहा कि कॉलोनाइजरों को भी कहा जाएगा कि वह अपनी सारी फीसें चाहें किस्तों में जमा करवाएं, लेकिन जरूर जमा करवाएं और अंतिम मौके का लाभ उठाएं। यह अंतिम मौका ही होगा। इसके बाद एक ईंट भी अवैध तरीके से नहीं लगने देंगे। न कोई अवैध कालोनी कटने देंगें और न ही कोई किसी तरह की गैर कानूनी उसारी होने देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी पर भी विचार विमर्श चल रहा है। प्लाटों की रजिस्ट्री होने के बाद प्लाटों की निगमों से एनओसी पर भी पॉलिसी में प्रावधान किया जाएगा। पालिसी में और क्या-क्या है के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी वह पॉलिसी के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं कि जनहित में अंतिम मौका दिया जा रहा है।
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