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कमिशन को विभिन्न विभागों के खिलाफ लोगों को सेवांए न देने की 16 हजार शिकायतें मिली हैं
Updated Mon, 07 Aug 2017 11:12 PM IST
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‘सेवाएं न देने की 16 हजार शिकायतें मिलीं’
बटाला। पंजाब प्रदेश सेवा अधिकार कमिश्नर पंकज महाजन और लखविंदर सिंह लक्खी ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से एक विशेष बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा भी लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाजन और लक्खी ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोगों को सहूलियतें देने के लिए सेवा अधिकार कानून लागू किया है, जिसके तहत सरकारी विभाग 351 सेवाएं लोगों को इस कानून के तहत निश्चित समय के दौरान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी सेवा अधिकार कानून के तहत लापरवाही इस्तेमाल करता है तो कर्मचारी को सजा अथवा जुर्माना भी हो सकता है। इन कानून से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।
महाजन ने अधिकारियों को निर्देंश दिए कि इन कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक दफ्तरों के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के विवरण के बारे में बोर्ड लगाए जाएं, अगर कोई विभाग का मुखी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगे। हर माह 10 तारीख से पहले विभाग अपनी प्रगति रिपोर्ट कमीशन को भेजें। इस मौके लक्खी ने बताया कि विभिन्न विभागों के खिलाफ सेवाएं न देने की कमीशन के पास 16 हजार से अधिक शिकायतें पहुंची हैं, जिनका निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन की ओर से मोबाइल कोर्ट लगाकर भी शिकायतों को दूर किया जा रहा है।
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बटाला। पंजाब प्रदेश सेवा अधिकार कमिश्नर पंकज महाजन और लखविंदर सिंह लक्खी ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से एक विशेष बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा भी लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाजन और लक्खी ने बताया कि पंजाब सरकार ने लोगों को सहूलियतें देने के लिए सेवा अधिकार कानून लागू किया है, जिसके तहत सरकारी विभाग 351 सेवाएं लोगों को इस कानून के तहत निश्चित समय के दौरान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी सेवा अधिकार कानून के तहत लापरवाही इस्तेमाल करता है तो कर्मचारी को सजा अथवा जुर्माना भी हो सकता है। इन कानून से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है।
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महाजन ने अधिकारियों को निर्देंश दिए कि इन कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक दफ्तरों के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के विवरण के बारे में बोर्ड लगाए जाएं, अगर कोई विभाग का मुखी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगे। हर माह 10 तारीख से पहले विभाग अपनी प्रगति रिपोर्ट कमीशन को भेजें। इस मौके लक्खी ने बताया कि विभिन्न विभागों के खिलाफ सेवाएं न देने की कमीशन के पास 16 हजार से अधिक शिकायतें पहुंची हैं, जिनका निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन की ओर से मोबाइल कोर्ट लगाकर भी शिकायतों को दूर किया जा रहा है।
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