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पजाब सरकार पेंशनों व मुलाजिमों को सुविधाएं देने की बजाए कुंभकर्णी नींद सोई
Updated Mon, 26 Feb 2018 09:32 PM IST
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सरकार पर मुलाजिमों को सुविधाएं न देने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। गवर्नमेंट पेंशनर यूनियन गुरदासपुर के प्रधान अमरजीत सिंह सैनी ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार अपने किए वादों से भाग रही है।
विधानसभा चुनाव से पहले दो फरवरी 2017 को पटियाला में एक जनतक रैली को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा था कि सत्ता में आते ही पेंशनों व मुलाजिमों की सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। सैनी ने कहा कि 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस पर गुरदासपुर में ध्वजारोहरण करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को संगठन ने मांगों संबंधी मांगपत्र दिया था। उनके कार्यालय चंडीगढ़ में पत्रों के माध्यम से फैक्स भी किया गया है लेकिन एक साल बाद भी कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में अपने पेंशनरों व मुलाजिमों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन कैप्टन सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। संगठन चेतावनी देती है कि अगले चुनाव से पहले छठे वेतन पे कमीशन की रिपोर्ट को जनवरी 2016 से जल्द लागू किया जाए। सौ फीसदी डीए वेतन व पेंशन में जल्द मर्ज किया जाए। केंद्र सरकार की तर्ज पर जनवरी 2017 व जुलाई 2017 से डीए की किश्तें तुरंत दी जाए। उनकी मांगें न मानी र्गइं तो वह सरकार का विरोध करेगी और जिला हेड क्वार्टरों पर धरने देगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। गवर्नमेंट पेंशनर यूनियन गुरदासपुर के प्रधान अमरजीत सिंह सैनी ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार अपने किए वादों से भाग रही है।
विधानसभा चुनाव से पहले दो फरवरी 2017 को पटियाला में एक जनतक रैली को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा था कि सत्ता में आते ही पेंशनों व मुलाजिमों की सभी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। सैनी ने कहा कि 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस पर गुरदासपुर में ध्वजारोहरण करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को संगठन ने मांगों संबंधी मांगपत्र दिया था। उनके कार्यालय चंडीगढ़ में पत्रों के माध्यम से फैक्स भी किया गया है लेकिन एक साल बाद भी कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में अपने पेंशनरों व मुलाजिमों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन कैप्टन सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। संगठन चेतावनी देती है कि अगले चुनाव से पहले छठे वेतन पे कमीशन की रिपोर्ट को जनवरी 2016 से जल्द लागू किया जाए। सौ फीसदी डीए वेतन व पेंशन में जल्द मर्ज किया जाए। केंद्र सरकार की तर्ज पर जनवरी 2017 व जुलाई 2017 से डीए की किश्तें तुरंत दी जाए। उनकी मांगें न मानी र्गइं तो वह सरकार का विरोध करेगी और जिला हेड क्वार्टरों पर धरने देगी।