डॉ. दीप्ति की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

विभव वैली व्यू अपार्टमेंट निवासी डॉ. दीप्ति अग्रवाल तीन अगस्त को अपने फ्लैट में फंदे में लटकी मिली थीं। उन्हें पति डॉ. सुमित अग्रवाल ने अपने प्रतापपुरा स्थित सफायर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। सूचना पर पहुंची पुलिस को बताया था कि डॉ. दीप्ति फंदे पर लटकी मिलीं। वह उन्हें उतारकर यहां लेकर आए हैं। हालत में सुधार नहीं होने पर डॉ. दीप्ति को फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में रेफर किया गया था। छह अगस्त को इलाज के दौरान डॉ. दीप्ति की मृत्यु हो गई थी।

मामले में डॉ. दीप्ति के पिता डॉ. नरेश मंगला (निवासी कोसी, मथुरा) ने सात अगस्त को दीप्ति के पति सुमित, ससुर डॉ. एससी अग्रवाल, सास अनीता अग्रवाल, जेठ डॉ. अमित अग्रवाल और जेठानी डॉक्टर तूलिका अग्रवाल के खिलाफ दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी, दहेज मांगने, गर्भपात कराने की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आठ अगस्त को पति डॉक्टर सुमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेजा गया। 

पुलिस ने डॉ. सुमित अग्रवाल को जेल भेजने के बाद अन्य आरोपियों के गैर जमानती वारंट लिए, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बाद में आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। मगर, प्रार्थनापत्र खारिज हो गया। बाद में ससुराली हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से डॉ. एससी अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, डॉ. अमित अग्रवाल और तूलिका अग्रवाल को अग्रिम जमानत मिल गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 24 अक्तूबर को चार्जशीट लगाई। सीओ सदर महेश कुमार ने गर्भपात की धारा को साक्ष्यों के अभाव में हटा दिया, जबकि अन्य धारा लगी रहीं।

डॉक्टर नरेश मंगला ने बताया कि पुलिस ने शुरू से विवेचना में लापरवाही की। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। मुकदमे की जांच ट्रांसफर की मांग की थी। आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलने पर 27 अक्तूबर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।