कैबिनेट के फैसले: हजारों कर्मचारी होंगे रेग्युलर, जनता को भी तोहफे

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी प्रकार की समितियों के हजारों कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति एड्स कंट्रोल सोसायटी, रेडक्रास सोसायटी, कुष्ठ रोग नियंत्रण सोसायटी और टीबी रोग नियंत्रण सोसायटी के उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत नियुक्त किया गया है।

शुरू में वे तीन वर्ष तक रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबंध पर रहेंगे और आठ वर्षों के सेवाकाल के बाद उनका नियमितीकरण किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि हिमाचली बोनाफाइड उम्मीदवारों ने अगर संघ लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई सिविल सेवाएं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आगामी कोचिंग के लिए 30 हजार रुपये की सहायता एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इसके लिए आय और जाति का कोई आधार नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 187 पद भरने को भी मंजूरी दी। प्रदेश के आठ जिलों में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के 88 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने बैठक में बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड में विभिन्न श्रेणियों के 48 पदों को भरने की मंजूरी दी। बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में बैंडमैन, गार्डमैन के 16 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे बीड़ी-सिगरेट-मंत्रिमंडल ने प्रदेश में खुली सिगरेट व बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से तंबाकू उत्पाद के परचून विक्रेताओं का पंजीकरण और तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।