मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की स्पीति घाटी की सभी पात्र 9,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलेंगे। इनमें छोमो या नन भी शामिल हैं। सीएम ने इसकी घोषणा हिमाचल दिवस पर स्पीति में ही की थी। महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि का यह पहला चरण है। दूसरे चरण में कुछ और महिलाओं को यह राशि मिलना शुरू होगी। कांग्रेस की चुनाव प्रचार के दौरान दी गईं 10 गारंटियों में यह शामिल थी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
{"_id":"64525ffa8a63eaf8530b315c","slug":"himachal-cabinet-meeting-decisions-today-women-of-spiti-valley-will-get-indira-gandhi-mahila-samman-nidhi-wh-2023-05-03","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"HP Cabinet Decisions: हजारों कामगारों का बढ़ा मानदेय, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया, जानें बड़े फैसले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
HP Cabinet Decisions: हजारों कामगारों का बढ़ा मानदेय, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया, जानें बड़े फैसले
Wed, 03 May 2023 09:15 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 03 May 2023 09:15 PM IST
विज्ञापन
हिमाचल कैबिनेट की बैठक।
- फोटो : अमर उजाला
हिमाचल कैबिनेट की बैठक।
- फोटो : अमर उजाला
ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति, 31 मार्च 2024 तक स्टांप पेपर बंद होंगे
मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को निर्णय लिया गया कि स्टांप पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टांप पेपर तथा ई-स्टांप पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा। एक अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टांप पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
हिमाचल कैबिनेट
- फोटो : अमर उजाला
नंबरदारों, चौकीदार का मानदेय बढ़ाया
प्रदेश में कार्यरत 5,000 नंबरदारों, राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के 3,177 नंबरदारों का मानदेय 3,200 से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा 1,950 राजस्व चौकीदार और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
ऊर्जा
- फोटो : सोशल मीडिया
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को पट्टे पर मिलेगी भूमि, ऊर्जा नीति संशोधित करेगी सरकार
पूर्व की भाजपा सरकार के समय बनाई गई स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को सुक्खू सरकार संशोधित करेगी। सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण करने को नीति में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधान कार्यान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में सरकार ने ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए सौर ऊर्जा से जुड़े विभिन्न कार्यों को नीति में शामिल करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन
अटल सुंरग रोहतांग
- फोटो : अमर उजाला
अटल टनल का नॉर्थ पोटल भी टीसीपी में शामिल
कैबिनेट ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने और अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल को पहले ही टीसीपी में शामिल किया गया था। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल को भी टीसीपी में शामिल किया गया है। टीसीपी से नक्शे स्वीकृत होने के बाद ही भवनों का निर्माण होगा। योजना क्षेत्र में जिला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। वहीं, जिला हमीरपुर के नादौण और जयसिंहपुर में बस अड्डे का निर्माण होगा। कैबिनेट ने दोनों बस अड्डों के लिए सरकार लीज पर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
