हिमाचल कैबिनेटः खुला नौकरियों का पिटारा, यहां जानिए 12 बड़े निर्णय

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नर्सों के 714 पदों को भरने की मंजूरी दी।इस निर्णय से  स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। 

 

पीडीएस के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने एपीएल राशन कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली चीनी की दर में कटौती का फैसला किया। एपीएल राशन कार्ड धारकों को अब चीनी 29 रुपए प्रति किलो के बजाय 24 रुपए मिलेगी। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों के लिए दाम18 रुपये से घटाकर 13 प्रति किलो किया गया।

मंत्रिमंडल ने आम और सेब फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत समर्थन मूल्य लागू करने की मंजूरी दी। इसके तहत इन फलों के समर्थन मूल्य की मौजूदा दरों से 50 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने का फैसला लिया।

प्रदेश में लगने वाली व वर्तमान में लगी औद्योगिक इकाइयों को राज्य जीएसटी की केस के अनुसार आंशिक व पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयराम मंत्रिमंडल ने सोमवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ग्रांट ऑफ इंसेंटिव, कंसेशन और फैसिलिटी रूल्स 2011 में कई महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी। इनमें एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के अलावा औद्योगिक प्लाट बेचने पर केस अनुसार ली जाने वाली अनअर्न्ड फीस को 50, 30 व 20 फीसदी से घटाकर 200 10 व 5 फीसदी कर दिया है।