हिमाचल में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मंजूरी, इतने पदों को भरा जाएगा, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले

अपराध से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास को प्रदेश सरकार ने दो से दस लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान किया है। कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। कैबिनेट ने राज्य में वुमन विक्टिम्स/सर्वाइवर्स ऑफ  सैक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्राइम 2018 योजना लागू करने पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अपराध के कारण क्षति और चोट से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा मिलेगा और पुनर्वास भी हो सकेगा। 

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के चौंतड़ा में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के नए मंडल और उप-मंडल बनाने के साथ-साथ अपेक्षित पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कुल्लू जिले के शाट में सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग में एक नया उप-मंडल और एक नया खंड  खोलने के साथ-साथ सृजन और अपेक्षित पदों को भरने की स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर डिप्टी कमिश्नर सिरमौर के कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 28 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट में सिविल जजों के चार पदों को भरने का फैसला किया। इन पदों को हिमाचल उच्च हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से भरेगा।
 

मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के आठ पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। कॉलेज के सुचारू कामकाज के लिए जिला सिरमौर में डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन में एसोसिएट प्रोफेसरों के पांच पदों और जूनियर रेजिडेंट के एक पद को बनाने और भरने का फैसला किया।