अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के दौर में बनाए गए कानूनों का उद्देश्य सरकार और प्रशासन के हितों की रक्षा करना था। नए कानूनों का केंद्र भारत के नागरिक हैं। इन कानूनों के जरिए नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नई न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। शाह ने मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2029 के बाद प्रदेश में नशे के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने प्रदेश की माताओं से अपील करते हुए कहा कि वे निश्चिंत रहें, उनके बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम करेगी।
दुग्ध उत्पादक राज्यों में टॉप-5 भाजपा शामित, कांग्रेस की नो-एट्री
अमित शाह ने कहा कि देश में टॉप-5 दुग्ध उत्पदकों वाले राज्यों में सभी भाजपा शासित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन पांचों राज्यों में भाजपा की सरकार है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में पशुपालकों के कल्याण के लिए काम नहीं होता। उनके अनुसार कांग्रेस का काम केवल रैलियां निकालना, विरोध करना और अराजकता फैलाना रह गया है।
सीएम मोहन और उनकी पूरी टीम को साधुवाद
केंद्रीय मंत्री ने गोपालकों को लेकर लिए गए निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी टीम की प्रशंसा की। अमित शाह ने कहा कि आज गोपालकों के हितों के लिए किए गए कार्यों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी टीम को बधाई देता हूं।
उज्जैन में 255 करोड़ के डेयरी प्लांट का भूमिपूजन
अमित शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअल भूमिपूजन किया। इस प्लांट में रोजाना 3 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। इसके अलावा भोपाल में 16.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का लोकार्पण किया गया। भोपाल में ही 12.42 करोड़ रुपये की लागत से बनी राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला का भी उद्घाटन हुआ। शिवपुरी में 6.5 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होने की उम्मीद है।
दुग्ध संघों के सदस्यों को बोनस, गौशालाओं को सहायता
सम्मेलन में अमित शाह ने भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े सदस्यों को सिंगल क्लिक के जरिए बोनस राशि का वितरण किया। दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को कुल 15.10 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को भी सहायता राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में पांच गोपालक दीदियों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान ‘मध्यप्रदेश में दुग्ध क्रांति का सूत्रपात’ और कृषि वर्ष पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।
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3,214 गोशालाओं में करीब 5 लाख गोवंश का संरक्षण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, महिला, किसान और युवा चार वर्गों के उत्थान का आह्वान किया है। मध्यप्रदेश सरकार भी इन्हीं वर्गों को केंद्र में रखकर संबंधित विभागों को जोड़ते हुए काम कर रही है। किसान कल्याण के तहत इस वर्ष ‘बलराम कृषि महोत्सव’ के माध्यम से प्रदेश के सभी 55 जिलों में उन्नत खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। खेती और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में गाय और भैंस सहित करीब 6 करोड़ पशुधन है। किसानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के पशुधन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 2 लाख गोपालक दीदियां डेयरी सहकारिता और पशुपालन से जुड़कर अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर कर रही हैं। प्रदेश की 3,214 गोशालाओं में करीब 5 लाख गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के सभी 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम विकसित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।
