...तो अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री के बीच कश्मीर को लेकर हुई थीं ये बातें
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पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला घाटी में उत्पन्न हुई स्थिति के संदर्भ में शनिवार को पार्टी के नेताओं के साथ राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिले। इस मुलाकात के बाद गुपकार स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उमर ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि अनुच्छेद 370 या 35ए या परिसीमन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है।
उन्होंने कहा कि वह घाटी में उत्पन्न हालातों को लेकर सोमवार को संसद में केंद्र से इन मुद्दों पर आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर राज्यपाल के अंतिम शब्द नहीं हैं। उमर ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों ने पिछली बार लोकसभा में इस मुद्दे को एक कॉलिंग नोटिस के माध्यम से उठाया है, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए सोमवार को एक और नोटिस दें। हम इस पर सरकार से जवाब मांगने की कोशिश करेंगे।
उस बैठक से हम संतुष्ट होकर बाहर आए, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल के बीच गुरुवार को हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक के बाद वे संतुष्ट थे क्योंकि खतरे की धारणा का कोई संकेत नहीं था, जिसके कारण अमरनाथ यात्रियों और घाटी से पर्यटकों को बाहर निकालने जैसे कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यपाल के आश्वासन के संदर्भ में बात की। उन्होंने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं। वह राज्य में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं। वह संतुष्ट थे कि यह वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है। उमर ने कहा कि हम संतुष्ट होकर उस बैठक से बाहर आए, लेकिन मैं 24 घंटे के भीतर इस तरह के आदेश तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निकालने की उम्मीद नहीं कर रहा था।
पीएम से जो आश्वासन मिला वह सब अच्छा था, लेकिन फिर यह ऑर्डर सामने आया
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र यह स्वीकार करेगा कि जम्मू कश्मीर का बेचैन, तनावग्रस्त और अशांत होना उनके हित में नहीं है। उमर ने कहा कि भारत सरकार जो कुछ भी कहती है वह यहां के लोगों में उत्पन्न हुए तनाव को निपटाने में मदद करेगा, जोकि उतना ही उनके हित में है जितना हमारे हित में है।
हमें कुछ शर्तों पर भारत के साथ विलय करने के लिए नहीं कहा गया था
उन्होंने कहा कि इस राज्य और इसके लोगों से किए गए वादों को अनंत काल तक रखा जाना चाहिए। ये समयबद्ध आश्वासन नहीं थे। हमें कुछ शर्तों पर भारत के साथ विलय करने के लिए नहीं कहा गया था और फिर 70 वर्ष के बाद इन शर्तों को बदल दिया जाएगा।
उमर अब्दुल्ला ने राज्य के लोगों से शांत रहने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की अपील की और कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए, जो निहित स्वार्थ वाले लोगों के उद्देश्य के साथ संरक्षित हो। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ नेकां राजनीतिक और कानूनी रूप से किसी भी तरह की लड़ाई जारी रखेगी।
