जम्मू-कश्मीर : सरकारी भूमि पर कब्जा कर हाईवे किनारे खुले छह रेस्टोरेंट समेत 29 इकाइयां बंद

डीसी सुषमा चौहान ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर लगता है कि सभी संरचनाएं राज्य, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और वन भूमि पर बनी हुई है, जिसमें राज्य भूमि पर अधिक बनी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से में जो अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं और वे राज्य भूमि पर नहीं हैं, सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। यदि मालिकों के पास कोई वैध दस्तावेज है तो कार्रवाई से पहले उस पर विचार किया जाएगा। जम्मू विकास प्राधिकरण, वन विभाग तथा अन्य विभागों को अलर्ट करते हुए उन्हें कब्जा हटाने का अभियान भी शुरू करने को कहा गया है।

शिकायत के बाद डीसी के निरीक्षण में सामने आया मामला
डीसी ने बताया कि नरवाल और सिदड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच भीड़, अवैध पार्किंग बढ़ने की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर उन्होंने खुद इलाके का दौरा किया तो पाया कि हाईवे की चौड़ाई घटकर आधी रह गई है। डबल लाइन पार्किंग की वजह से ऐसा हो रहा है। सिदड़ा की ओर जाने वाले रास्ते के बाईं ओर रेस्टोरेंट तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के सामने यह स्थिति थी। इस पर उन्होंने संबंधित तहसीलदार को यह जांच करने को कहा कि यदि इनके पास बिल्डिंग बनाने की अनुमति है तो पार्किंग कहां गई।
 

रेस्टोरेंट संचालकों का आरोप, बिना नोटिस दिए हुई कार्रवाई
हाईवे के इस हिस्से में रेस्टोरेंट चला रहे मालिकों ने आरोप लगाए हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं और प्रशासन की ओर से बिना कोई नोटिस दिए रेस्टोरेंट बंद करवाए गए हैं। सुबह पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों ने पहुंचकर बिना कारण बताए मौखिक रूप से प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया। रेस्टोरेंट संचालक एंजेल सिंह ने कहा कि वे रेस्टोरेंट जैसे व्यवसाय से अन्य लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनके रेस्टोरेंट में 90 फीसदी ग्राहक परिवार से जुड़े होते हैं। उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं। निजी जमीन पर रेस्टोरेंट बना है। लेकिन आज उन्हें मौखिक तौर पर रेस्टोरेंट को बंद करवाने को कहा गया। रेस्टोरेंट के आगे पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान है। उन्होंने मामले में उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
 

कानूनी और वैध दावे पेश करें मालिक: डीसी
जिला उपायुक्त सुषमा चौहान का कहना है कि प्रशासन ने नरवाल-सिदड़ा हाईवे पर अवैध रूप से राज्य भूमि पर बनाई संरचनाओं को बंद कराया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी और यदि मालिकों के पास कोई कानूनी और वैध दावे हैं तो वे पेश कर सकते हैं।

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