दिल्ली सीलिंग: मनोज तिवारी ने कांग्रेस को दे दी संजीवनी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 1000 परिसरों की सूची

सीलिंग का मामला वर्तमान में राजधानी में सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। केंद्र में भाजपा सत्ता में है तो दिल्ली में आप की सरकार है। दोनों ही पार्टियां पहले इस मुद्दे पर चुप थीं। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो दोनो ही पार्टियां सक्रिय हो गईं, ताकि विरोधी को बढ़त न मिल जाए।  तिवारी ने गोकल पुरी में डेयरी की सील तोड़ कर श्रेय लेने का प्रयास किया, लेकिन यह उनके लिए उलटा पड़ गया। तिवारी ने बात संभालने के लिए ओखला इत्यादि क्षेत्रों में सीलिंग न करने का भी मुद्दा बनाया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे गंभीरता से लिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान तिवारी से पूछ लिया कि आपने बयान दिया है कि एक हजार परिसर ऐसे हैं जहां सीलिंग होनी चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी नहीं कर रही।

अदालत ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि आप लिस्ट पेश करें, स्वयं आपको सीलिंग अधिकारी नियुक्त कर देते हैं और सीलिंग करवाएं। भाजपा नेता अदालत के इस रुख से काफी परेशान हैं। अदालत की टिप्पणी से लोगों में संदेश जा रहा है कि भाजपा सीलिंग से राहत दिलवाने की अपेक्षा सीलिंग करवाना चाहती है। ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा को फायदे की अपेक्षा नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। इसके अलावा भाजपा से जुड़े व्यापारिक संगठनों में भी मायूसी छा गई, वे भी दुकानदारों के निशाने पर आ सकते हैं। अब तय है कि सर्वोच्च न्यायालय में तिवारी का मामला चलने तक भाजपा सीलिंग पर चुप्पी ही साधेगी। 

सीलिंग मामले को धार्मिक रूप दे रही है भाजपा : मुकेश
कांग्रेस को अदालत कस रुख संजीवनी दे गई। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का कहना है कि वे तो पहले से कह रहे हैं कि भाजपा-आप सीलिंग करवा रही है। दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी सील खुलवाने की अपेक्षा सीलिंग चाहते हैं। मुकेश शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सीलिंग मुद्दे को भी धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है। सीलिंग से सभी परेशान है ऐसे में तिवारी का ओखला में सीलिंग न होने का बयान देना स्पष्ट है कि वह इसे भी सांप्रदायिक रूप दे रही है।   
 

फेल हुई मनोज तिवारी की दी हुई डेडलाइन, मकान से नहीं हटी सील 
भाजपा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गोकल पुरी में डेयरी की सील तोड़ी और एमसीडी द्वारा पुन: सील किए जाने के बाद प्रशासन को चेतावनी दी थी कि यदि दो दिन में सील नहीं हटाई तो वे पुन: सील हटाने आएंगे। हालांकि तिवारी पुन: सील तोड़ने 18 सितंबर को पहुंचे थे, लेकिन चेतावनी देकर आ गए थे।  तिवारी ने एमसीडी को दो दिन का समय दिया था, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बावजूद संपत्ति को डी सील नहीं किया गया। भाजपा ने इस पर चुप्पी साध ली है।