जानिए क्या है सीलिंग की ABC जिससे दिल्ली की राजनीति में आ गया है भूचाल

दिल्ली में पहली बार सीलिंग 2007 में हुई थी। यहां निर्माण कार्यों के लिए के लिए एमसीडी की परमिशन लेना जरूरी होता है। पर आपको बता दें कि एमसीडी की लापरवाही से अवैध न‍िर्माण दिन पर दिन तेजी से बढ़ते चले गए।

इन अवैध निर्माण का मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अवैध निर्माण की सीलिंग करने के आदेश जारी किए थे।

हालांकि सरकार ने सील‍िंग कार्रवाई में व्‍यापार‍ियों के पक्ष में कन्वर्जन चार्ज जमा करने का व‍िकल्‍प द‍िया था लेकिन यह चार्ज भी ठीक से नहीं जमा हुआ।

इसी वजह से आज के समय में दिल्ली में संग्राम चल रहा है और भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है।