दिल्ली में हुआ 'गे' फेस्टिवल, तस्वीरों में देखिए

इससे पहले भारत में इसे अपराध माना जाता था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2009 में ही आईपीसी की धारा 377 को हटाकर समलैंगिकता को अपराधमुक्त कर दिया था।

इसके बावजूद धार्मिक समूहों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया और एक बार फिर से समलैंगिकता को गैर कानूनी करार दे दिया।

समलैंगिक समुदाय ने इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई, प्रदर्शन किए, पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन वो सब खारिज कर दी गईं।