ऑड-ईवन : AAP सरकार अपने ही बयान से पलटी, योजना लागू करने में मांगी छूट

इस पर उन्होंने समीक्षा याचिका भी दाखिल की है। पीठ ने इसके बाद कहा कि आखिर आप आज बयान से क्यों पलट रहे हैं। पीठ ने समीक्षा याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सचिव को बैठक के लिए भी बुलाया है।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने पंजाब, हरियाणा व यूपी को सुप्रीम कोर्ट गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) के आधार पर सामान्य कार्ययोजना तैयार करने पर फटकार भी लगाई।

पीठ ने राज्यों से कहा कि आपके पास अपनी कार्ययोजना क्यों नहीं है। सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा ने कहा कि 48 घंटे लगातार वायु प्रदूषण की आपात स्थिति पर ईपीसीए के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पालन किया जाता है।

​वहीं इस दौरान निर्माण कार्य, उद्योगों पर प्रतिबंध आदि उपाय किए जाते हैं। इसके बाद पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि 48 घंटे लगातार हवा खराब रहने के बाद उपाय किए जाने के पीछे क्या तर्क है। आप लोग अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं।