इस ईमानदार IFS से डरती हैं सरकारें, नहीं मिलती कहीं भी पोस्टिंग

उनकी एसीआर में ‘अनुकरणीय कार्य’, ‘एब्सोल्युट इंटीग्रेटी’ जैसे शब्द लिखे गए, लेकिन काम के लिए सीट देने में सरकारें घबरा जाती हैं। उत्तराखंड में ढाई महीने पहले ज्वाइनिंग और फिर प्रमोशन के बाद वह खाली बैठे हैं।

उत्तराखंड में ज्वाइन करने से पहले संजीव चतुर्वेदी ने दिल्ली सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, लेकिन जनवरी और अप्रैल में दिए उनके आवेदन को यह कहकर ठुकरा दिया गया कि पहले वह प्रदेश में आकर सेवाएं दें।

उन्होंने 29 अगस्त को यहां ज्वाइनिंग दी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कार्य नहीं दिया गया, सिर्फ वेतन दिया जा रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि उनके लिए ऐसी सीट तलाशी जा रही है, जहां कोई अनियमितता निकलने की गुंजाइश न हो।

ऐसी ही स्थिति एम्स के चीफ विजिलेंस अफसर का कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली में हुई। 9 सितंबर को चतुर्वेदी की ओर से सुप्रीमकोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि चतुर्वेदी को वेतन भुगतान के बावजूद काम क्यों नहीं दिया जा रहा है।