सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल से पहले मिला वेतन बढ़ोत्तरी का तोहफा

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग कर रहे करीब 28 संवर्गों के कर्मचारियों की मुराद शासन ने पूरी कर दी है। वेतन समिति ने शासन से वेतनमान बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे लेकर प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में संवर्गों के प्रकरणों को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को भेजा गया है। अब विभाग अपने-अपने संवर्गों से जुड़े कर्मचारियों के लिए अलग से शासनादेश जारी करेंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय की अध्यक्षता में बनी वेतन समिति को सातवें वेतनमानों की विसंगति की संस्तुतियों पर मुहर लगाई थी। इसके तहत समिति ने 28 संवर्गों की वेतन विसंगति का निस्तारण कर दिया था। समिति की इन सिफारिश को कैबिनेट ने भी लागू करने का निर्णय लिया था। बुधवार को वित्त विभाग ने संवर्ग के हिसाब से विभागवार शासनादेश जारी कर दिए।

उप आबकारी निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2800 हो जाएगा। पंतनगर विवि, कुमाऊं विवि व समाज कल्याण के फार्मेसिस्ट संवर्ग का वेतनमान राज्य के फार्मेसिस्ट के बराबर हो जाएगा। धर्मस्व विभाग के प्रधान अर्चकों का वेतनमान वेद पाठियों के वेतनमान के बराबर 9300-34800 रुपये हो जाएगा। निदेशक, राज्य अभिलेखागार का वेतनमान 7600 हो जाएगा। लेखा परीक्षा आडिट के ज्येष्ठ लेखा परीक्षा ग्रेड एक का वेतनमान 4800 हो जाएगा। केंद्र सरकार की भांति चिकित्सा विभाग के दृष्टिभितिज्ञ संवर्ग की वेतन संरचना में संशोधन होगा।

सहायता प्राप्त अशासकीय कालेज के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम व वेतनमान राजकीय कालेजों के अनुरूप होंगे। उद्यान विभाग के जड़ी-बूटी पर्यवेक्षक श्रेणी तीन व (भेषज इकाई) के वर्गीकरण पर्यवेक्षक का ग्रेड वेतन 2400 रुपये होगा। कनिष्ठ प्रवक्ता (वनस्पति व आयुर्वेद) का पुनरीक्षण ग्रेड वेतन 4600 होगा। जिला पंचायतों में कर/राजस्व समाहर्ता पद का ग्रेड वेतन 2000, नियोजन विभाग के सहायक लेखाकार का ग्रेड वेतन 2800 रुपये, कंप्यूटर प्रोग्रामर व कारापाल का ग्रेड पे 4600।