देहरादून: राजभवन कूच के लिए निकले आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प, सड़क पर बैठकर दिया धरना, तस्वीरें...

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण न मिलने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के हित में जो भी कदम उठाए गए, वह कांग्रेस सरकार ने उठाए थे।

भविष्य में भी कांग्रेस की सरकार आने पर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों और आकांक्षाओं के अनुरूप गैरसैंण को स्थायी राजधानी से लेकर आंदोलनकारियों के हित में तमाम कदम उठाए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि 2015 में आंदोलनकारियों को आरक्षण का विधेयक गैरसैंण विधानसभा सत्र में पास किया गया था, उस वक्त वे राज्य के गृहमंत्री थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वसम्मति से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का बिल पास हुआ था लेकिन बड़े खेद का विषय है कि डबल डीजल इंजन की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सपने पर डाका डाल दिया।

10 प्रतिशत आरक्षण पर राज्य सरकार की कैबिनेट और विधानसभा का प्रस्ताव पिछले पांच सालों से राजभवन में लंबित पड़ा है। उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से अपील की कि वह राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र इस विधेयक पर मुहर लगाकर राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ दें।