तस्वीरें: आरक्षण के लिए जाटों ने भरी हुंकार, इस बार सेना के साथ सरकार तैयार

हरियाणा के 19 जिलों में रविवार से आरक्षण की मांग को लेकर जाट संगठनों के बेमियादी धरने से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। उधर, जाट संगठन भी सात सूत्रीय मांग को लेकर धरने के फैसले पर डटे हैं। संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि आगामी दो दिनों के दौरान संवेदनशील जिलों में सुरक्षा कर्मी फ्लैग मार्च भी करेंगे। 

गृह सचिव राम निवास के मुताबिक प्रदेश में अब तक पैरा मिलिट्री की 37 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और 20 अतिरिक्त कंपनियां केंद्र से मांगी गई हैं। पिछले साल के जाट आंदोलन को देखते हुए सभी संवेदनशील गांवों की पंचायतों, ग्रामीणों, स्वयंसेवी संगठनों के अलावा आम लोगों से शांति की अपील की है। राम निवास ने बताया कि मूनक नहर के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के अलावा पुलिस जवान तैनात हैं। हालात पर नजर रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जा चुकी है। नेशनल हाईवे को सेक्टर और जोन में बांटकर अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

जाटों का प्रस्तावित धरना शांतिपूर्ण होगा, ऐसा संगठनों ने भी भरोसा दिया है। बावजूद इसके किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा में पुलिस, पैरा मिलिट्री, आरएएफ, पुलिस के अलावा 7000 होमगार्ड के वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं। गृह सचिव ने बताया कि पिछले साल आंदोलन से प्रभावित हुए जिलों पर खास नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। इसके लिए संवेदनशील गांवों में जाकर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे है, जबकि पंचायतों ने भी माहौल खराब नहीं होने देने में सहयोग का भरोसा दिया है।

मूनक नहर की सुरक्षा के लिए सरकार संवेदनशील
पिछले साल आरक्षण आंदोलन के दौरान मूनक नहर को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे दिल्ली और हरियाणा में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। गृह सचिव ने बताया कि मूनक नहर की सुरक्षा के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। यहां पुलिस बूथ बनाए गए हैं, जबकि लगातार पेट्रॉलिंग भी की जा रही है। लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं, जबकि प्रदेशभर में सुरक्षा कायम रखने के लिए शनिवार को डीजीपी ने बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए हैं।