जल्दी ही लागू होने वाला जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) सबसे बड़ा टैक्स रिफोर्म है। यह काफी फायदेमंद है, लेकिन एक इस गलती के कारण पछताना पड़ सकता है।
अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुएं ले जाने पर केंद्र सरकार की ओर से आठ तो राज्य सरकार की ओर से नौ प्रकार के अलग-अलग टैक्स वसूल किए जाते थे। इन्हें मिलाकर अब एक ही कर दिया है, लेकिन इसमें रिटर्न भरने के दौरान कोई गलती हुई तो वह काफी महंगी पड़ेगी। इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा, पर यह कुछ हद तक रिफंड भी हो जाएगा। यह बात सीए रोहिणी अग्रवाल ने कही।
वे वीरवार को एमडीयू के राधाकृष्णन सभागार में केंद्रीय आबकारी एवं सेवा कर विभाग रोहतक के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जीएसटी पर हुए सेमिनार में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में रिटर्न को तीन भागों में बांटा गया है। पहले चरण के तहत महीने की 10 तारीख इसके बाद 15 और 20 तक रिटर्न भरना होता है। अभी तक सर्विस और एक्साइज टैक्स के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन होगा।
आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में जीएसटी लगभग 150 देशों में लागू हो चुका है। इस टैक्स के लागू होने से हमें अपनी व्यापारिक नीतियां बनाने में सुविधा होगी। सन 1944 में एक्साइज टैक्स का कानून बना था, जिसमें आज भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। एक जुलाई को जीएसटी के लागू होने से देश की जीडीपी ग्रोथ एक साल में दो से तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।
इसके लागू होने से सभी राज्यों में उत्पादों की एक जैसी कीमत होगी और उपभोक्ताओं को पहले से सस्ती कीमत पर मिलेंगे। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कंपनियों का खर्च भी कम होगा। अब शुक्रवार से सेक्टर-1 स्थित केंद्रीय आबकारी एवं सेवा कर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में काउंटर खोले जाएंगे। जहां पर 31 मार्च तक कोई भी व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन निशुल्क करा सकता है।
