एआर रहमान की 'नानक शाह फकीर' पंजाब में बैन

सरकार के इस आदेश के तहत राज्य में दो माह तक फिल्म को सार्वजनिक या निजी रूप में नहीं दिखाया जा सकेगा। साथ ही इसका वितरण करने और प्रदर्शित करने पर पूर्णतया पाबंदी होगी। सरकार का कहना है कि फिल्म के रिलीज होने से सूबे में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ सकता है।

फिल्म से संबंधित मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। लुधियाना के सतनाम सिंह ने कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित पक्षों को फिल्म पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।

एसजीपीसी ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। इस पर हाल ही में एसजीपीसी अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर फिल्म पर पाबंदी लगाने के साथ ही सेंसर बोर्ड में एसजीपीसी के दो प्रतिनिधि शामिल करने की भी मांग की थी।

एसजीपीसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि भविष्य में किसी को सिख धर्म से संबंधित कोई धार्मिक फिल्म बनानी हो तो उसकी स्क्रिप्ट पहले एसजीपीसी को दिखाई जाए। फिल्म बनने के बाद रिलीज होने से पहले भी इसे कमेटी को दिखाया जाए। कमेटी की मंजूरी मिलने पर ही इसे रिलीज किया जाए।