उज्जैन: हाउसिंग बोर्ड की सख्ती के खिलाफ सड़क पर उतरे विधायक, खुद हटवाईं ईंटें और दीवारें
उज्जैन के इंदिरा नगर में हाउसिंग बोर्ड की सख्त कार्रवाई के विरोध में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने ईंटें और दीवारें हटवाईं। व्यापारियों को लीज रेंट और फ्री-होल्ड प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक साल का समय देने की बात कही।
विस्तार
Add as a preferredइंदिरा नगर में एमपी हाउसिंग बोर्ड की कथित मनमानी और सख्त कार्रवाई के विरोध में शनिवार को आक्रोश देखने को मिला। आवासीय मकानों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर बोर्ड की कार्रवाई के विरोध में उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा खुद सड़क पर उतर आए। वे भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ इंदिरा नगर पहुंचे। यहां उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई के डर से खड़ी की गई ईंटों और दीवारों को खुद हटवाकर विरोध दर्ज कराया।
विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि एमपी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की गलतफहमी और अव्यावहारिक नीति के कारण क्षेत्रवासी और व्यापारी कई दिनों से परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय सकारात्मक है और वह चाहती है कि सभी काम नियमानुसार हों। हालांकि, नियमों की आड़ में ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को डराया-धमकाया नहीं जाना चाहिए। बोर्ड की कथित मनमानी के कारण व्यापारियों को अपने कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
मौके पर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन आवासीय परिसरों के बाहर से ईंटें हटाईं, जिन्हें बोर्ड की सख्ती के बाद बंद कर दिया गया था या बंद करने की स्थिति में पहुंचा दिया गया था। विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता इस दिशा में आगे आए हैं, ताकि घरों के बाहर छोटे-मोटे व्यवसाय करने वाले व्यापारी बिना किसी डर के फिर से अपना काम शुरू कर सकें। विधायक की अपील के बाद कई व्यापारियों ने भी अपने घरों के सामने बनी दीवारें खुद हटानी शुरू कर दीं।
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लीज राशि और फ्री-होल्ड प्रक्रिया को लेकर दिया सुझाव
विधायक अनिल जैन ने हाउसिंग बोर्ड के रवैये पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे एक साल के भीतर लीज रेंट जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर अपनी संपत्ति को फ्री-होल्ड करा लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की अड़चन न आए।
विधायक ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक साल से पहले व्यापारियों पर राशि जमा करने का अनुचित दबाव न बनाएं। साथ ही, लीज रेंट जमा करने के लिए सरल और सुगम प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए, जिससे आम नागरिक आसानी से भुगतान कर सकें।
हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष से हुई चर्चा, जल्द होगा सुधार
विधायक ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन से भी चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बोर्ड जल्द ही अपनी प्रक्रिया में सुधार करेगा, जिससे आम जनता और व्यापारियों को राहत मिलेगी। विधायक ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में किसी को घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। जनहित के खिलाफ उठाए जाने वाले किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
