MP News: मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले 105 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों पर आवासीय भवन बनाने डीम्ड स्वीकृति मिलेगी

  
मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा एबीपीएएस (Automated Building Plan Approval System) ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के उद्देश्य से 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर निजी वास्तुविदों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा भी जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में लो-रिस्क भवन के लिये (105 वर्गमीटर तक के भवन) डीम्ड अप्रूवल देने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी जारी मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भू-खण्डों के लिये "इज ऑफ डूइंग बिजनेस" के तहत डीम्ड अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है। 

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पट्टा देने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 के प्रावधान अनुसार आवासीय पट्टाधारियों को भूमि का मालिकाना हक देने के संंबंध में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए। बता दें मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के नगरीय क्षेत्रों के आवासीय भूमि के पट्टे देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 2017 में विशेष अभियान चला कर पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि पट्टे वितरित किए गए। इसके बाद वर्ष 2021 में भी आवासीय भूमि के पट्टे देने के निर्देश जारी किए गए थे।