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एमपी: अब पांच राज्यों के लिए बस परमिट जारी करने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने परिवहन प्राधिकरण को दी हरी झंडी
Mon, 16 Nov 2026 07:01 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:01 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए अंतरिम रोक हटा दी है। इससे महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए बस परमिट जारी करने और नवीनीकरण का रास्ता खुल गया है। सात क्षेत्रों में नए बस मार्ग भी निर्धारित होंगे।
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एमपी से पांच राज्यों में बस संचालन का रास्ता साफ
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश में अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन और नए परिवहन मार्गों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत ठहराया है। इसके साथ ही प्राधिकरण के कामकाज पर लगी रोक भी समाप्त हो गई है। अब प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए परमिट जारी करने, उनके नवीनीकरण और नए मार्गों के निर्धारण सहित अन्य कार्य कर सकेगा।
शासन ने न्यायालय में रखा मजबूत पक्ष
राज्य शासन ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में अपने तथ्य और विधिक तर्क न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों और अभिवचनों पर विस्तार से विचार करने के बाद 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध माना। न्यायालय ने याचिका निरस्त करते हुए पहले जारी किए गए अंतरिम स्थगन आदेशों को भी समाप्त कर दिया। इससे राज्य शासन के लिए प्राधिकरण का कामकाज पूर्ववत वैधानिक रूप से संचालित करने का रास्ता खुल गया है।
ये भी पढ़ें- दो मुख्य सचिवों को एक्सटेंशन दे चुकी मोहन सरकार, क्या अशोक बर्णवाल को भी मिलेगा सेवा विस्तार?
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परमिट जारी करने और नवीनीकरण के काम होंगे शुरू
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके तहत नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने, पुराने परमिटों के नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और परमिट में अनुमत वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे काम किए जा सकेंगे। इसके अलावा परमिटों के निलंबन और निरस्तीकरण तथा परिवहन सेवाओं के विनियमन की कार्रवाई भी हो सकेगी।
एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में विस्तारित मार्गों का गठन और निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों का निराकरण भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है।
पांच राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट का रास्ता खुला
राज्य परिवहन प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और पुराने परमिटों के नवीनीकरण का काम प्रभावित था। अब प्राधिकरण के फिर से क्रियाशील होने से मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन करारों के तहत निर्धारित मार्गों पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन पांच राज्यों तक बस सेवाएं संचालित करने में सुविधा मिलेगी।
सात क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का होगा निर्धारण
मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन में कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है। इन मार्गों पर बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। अलग-अलग क्षेत्रों के प्रस्तावित मार्गों का विवरण इस प्रकार है।
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शासन ने न्यायालय में रखा मजबूत पक्ष
राज्य शासन ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में अपने तथ्य और विधिक तर्क न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्कों और अभिवचनों पर विस्तार से विचार करने के बाद 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध माना। न्यायालय ने याचिका निरस्त करते हुए पहले जारी किए गए अंतरिम स्थगन आदेशों को भी समाप्त कर दिया। इससे राज्य शासन के लिए प्राधिकरण का कामकाज पूर्ववत वैधानिक रूप से संचालित करने का रास्ता खुल गया है।
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परमिट जारी करने और नवीनीकरण के काम होंगे शुरू
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अपनी वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके तहत नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने, पुराने परमिटों के नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और परमिट में अनुमत वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे काम किए जा सकेंगे। इसके अलावा परमिटों के निलंबन और निरस्तीकरण तथा परिवहन सेवाओं के विनियमन की कार्रवाई भी हो सकेगी।
एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में विस्तारित मार्गों का गठन और निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों का निराकरण भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है।
पांच राज्यों के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट का रास्ता खुला
राज्य परिवहन प्राधिकरण के कामकाज पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और पुराने परमिटों के नवीनीकरण का काम प्रभावित था। अब प्राधिकरण के फिर से क्रियाशील होने से मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन करारों के तहत निर्धारित मार्गों पर परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन पांच राज्यों तक बस सेवाएं संचालित करने में सुविधा मिलेगी।
सात क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का होगा निर्धारण
मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश के सात क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन में कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है। इन मार्गों पर बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। अलग-अलग क्षेत्रों के प्रस्तावित मार्गों का विवरण इस प्रकार है।
|
परिवहन क्षेत्र |
प्रस्तावित मार्गों की संख्या |
प्रमुख प्रस्तावित मार्ग |
|---|---|---|
|
इंदौर |
64 |
इंदौर से ग्वालियर, नरसिंहपुर और सिंगरौली |
|
भोपाल |
65 |
भोपाल से चित्रकूट, ओंकारेश्वर और अनूपपुर |
|
जबलपुर |
51 |
जबलपुर से गुना, खजुराहो और खंडवा |
|
ग्वालियर |
30 |
ग्वालियर से विदिशा, नर्मदापुरम और गुना से उज्जैन |
|
रीवा |
23 |
रीवा से डिंडोरी, बालाघाट और टीकमगढ़ |
|
सागर |
39 |
सागर से सतना, ओंकारेश्वर और गुना |
|
उज्जैन |
72 |
उज्जैन से जबलपुर, रीवा और बागेश्वर धाम |
|
कुल |
344 |

