किसानों को कैशलेस लेन-देन सिखाने में जुटी शिवराज सरकार

निर्देश में कहा गया है कि नोटबंदी के बाद प्रदेश की मण्डियों में किसानों को सुगम भुगतान और वाणिज्य गतिविधियों को निर्बाध जारी रखने के विभिन्न कैशलेस उपायों के परिणामों को देखते हुए किसानों को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जाये और उन्हें जागरूक बनाने का अभियान निरंतर रखा जाये। प्रबंध संचालक ने प्रशिक्षण के लिये बैंक, वित्तीय संस्थाओं और प्रबंधकीय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने को कहा है। निर्देश में कैशलेस में होने वाले व्यवहार की संख्या और मात्रा का प्रगति प्रतिवेदन देने को भी कहा गया है।

बता दें कि राज्य शासन ने मंडियों में किसानों को नि:शुल्क भण्डारण की सुविधा की अवधि भी 16 दिसम्बर से बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी है।