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मध्य प्रदेश: कल लगेगी नेशनल लोक अदालत, सुनवाई के लिए बनाईं 1350 खंडपीठें
Fri, 10 Dec 2021 07:08 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 10 Dec 2021 07:08 PM IST
सार
शनिवार को मध्य प्रदेश में जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए लंबित मामलों को आपसी समझौते के तहत निपटाया जाएगा। सुनवाई के लिए 1350 खंडपीठों का गठन किया गया है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में सवा पांच लाख से अधिक प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। 1350 खंडपीठें सुनवाई करेंगी।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार 11 दिसंबर को उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व तालुक न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय सहित अन्य न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सुनवाई के लिए 1350 खंडपीठों को गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में लंबित 1 लाख 85 हजार प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन के 3 लाख 52 हजार प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मप्र नगर पालिका अधिनियम के विभिन्न प्रकरणों में छूट दी जाएगी।
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मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार 11 दिसंबर को उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व तालुक न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय सहित अन्य न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सुनवाई के लिए 1350 खंडपीठों को गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में लंबित 1 लाख 85 हजार प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन के 3 लाख 52 हजार प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मप्र नगर पालिका अधिनियम के विभिन्न प्रकरणों में छूट दी जाएगी।
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