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Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 सितंबर तक, अधिसूचना जारी
Tue, 19 Jul 2022 11:28 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 19 Jul 2022 11:28 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से होगा। पांच दिवसीय सत्र 17 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की अधिसूचना जारी की। पहले सत्र 25 जुलाई से सत्र आयोजित होना था।
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मध्य प्रदेश विधानसभा
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 13 सितंबर से होगा। पांच दिवसीय सत्र 17 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की अधिसूचना जारी की। पहले सत्र 25 जुलाई से सत्र आयोजित होना था।
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के चलते विधानसभा का सत्र 25 जुलाई से आगे बढ़ाया गया है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने सत्र आगे बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल उनका कहना था कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिसमें विधायक व्यस्त रहेंगे। प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत के चुनाव जुलाई के अंत में होने है।
मध्य प्रदेश के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अध्यादेश के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि और भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पांच दिवसीय सत्र में अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने के बाद अन्य कार्य किए जाएंगे।
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मध्य प्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के चलते विधानसभा का सत्र 25 जुलाई से आगे बढ़ाया गया है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने सत्र आगे बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल उनका कहना था कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिसमें विधायक व्यस्त रहेंगे। प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत के चुनाव जुलाई के अंत में होने है।
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मध्य प्रदेश के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अध्यादेश के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि और भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पांच दिवसीय सत्र में अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने के बाद अन्य कार्य किए जाएंगे।
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