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खातेगांव टीआई हत्याकांड: देवास कोर्ट परिसर से फरार लाइसेंसी पाटेंद्र जायसवाल हिरासत में, सरेंडर करने पहुंचा था
Fri, 13 Nov 2026 07:35 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:35 PM IST
सार
खातेगांव टीआई दिलीप पुरी हत्याकांड में एसआईटी ने फरार शराब दुकान लाइसेंसी पाटेन्द्र जायसवाल को देवास जिला न्यायालय परिसर से हिरासत में लिया। वह आत्मसमर्पण करने पहुंचा था, लेकिन अदालत ने आवेदन स्वीकार नहीं किया। पुलिस ने मनीष जायसवाल के इंदौर स्थित कार्यालय से दस्तावेज जब्त किए और अधिवक्ता विजय राव को जेल भेज दिया।
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खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी हत्याकांड मामले में पाटेंद्र जायसवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
खातेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पुरी की हत्या के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार शराब दुकान लाइसेंसी पाटेन्द्र जायसवाल को हिरासत में ले लिया। वहीं, मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता विजय राव को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस की एक अन्य टीम मामले के आरोपी मनीष जायसवाल को इंदौर स्थित उसके कार्यालय लेकर पहुंची, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
देवास अदालत परिसर से लाइसेंसी हिरासत में
मामले का आरोपी पाटेन्द्र जायसवाल अपने वकीलों के साथ शुक्रवार को देवास जिला न्यायालय पहुंचा और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। आरोपी के वकील ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि खातेगांव जाने में सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। इस पर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी देवास तक आ सकता है, तो वह खातेगांव न्यायालय भी जा सकता है। न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए करीब एक घंटे चले घटनाक्रम के बाद पाटेन्द्र का आत्मसमर्पण आवेदन स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके तुरंत बाद जैसे ही आरोपी न्यायालय परिसर से बाहर आया, वहां मौजूद एसआईटी के प्रमुख अमित सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे अपनी निजी कार में बैठाकर हिरासत में ले लिया।
ये भी पढ़ें- देवास टीआई हत्याकांड: गुजरात में शराब तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी मोहिन जायसवाल की मौत, एसआईटी की जांच को झटका
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पूछताछ में साझीदारी स्वीकार की
हिरासत में लिए जाने के दौरान मीडियाकर्मियों के सवालों पर पाटेन्द्र जायसवाल ने स्वीकार किया कि राहुल जायसवाल के साथ उसकी साझीदारी थी। हालांकि, उसने दावा किया कि उसके नाम पर केवल शराब दुकान का लाइसेंस था और उसे कारोबार की अन्य गतिविधियों अथवा गुजरात शराब भेजे जाने के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पाटेन्द्र ने कहा कि उसने आज तक दुकान की स्थिति नहीं देखी और न ही वह वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जानता है। घटना के बाद भयभीत होने के कारण वह पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था। उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया।
इंदौर स्थित कार्यालय से दस्तावेज जब्त
विशेष जांच टीम ने मामले में छह आरोपियों की पुलिस रिमांड प्राप्त की थी। इनमें से इंदौर निवासी अधिवक्ता विजय राव की रिमांड अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को खातेगांव न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर, पुलिस आरोपी मनीष जायसवाल को इंदौर स्थित उसके निजी कार्यालय ले गई। वहां गहन तलाशी अभियान चलाकर वित्तीय लेन-देन और व्यावसायिक संपर्कों से संबंधित अनेक दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस का मानना है कि इन दस्तावेज की पड़ताल से अवैध शराब कारोबार नेटवर्क के वास्तविक स्वरूप और मौद्रिक लेन-देन का पूरा ब्योरा सामने आ सकेगा।
हरदा से गुजरात तक फैला था अवैध सिंडिकेट
जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि निरीक्षक दिलीप पुरी को कुचलने वाला ट्रक अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर गुजरात जा रहा था। इस अवैध कारोबार का तंत्र हरदा जिले के टिमरनी स्थित तीन लाइसेंसी शराब दुकानों—सोडलपुर रोड, हरदा रोड और रहटगांव—से संचालित हो रहा था। ये दुकानें कागजों में पाटेन्द्र जायसवाल के नाम दर्ज थीं, किंतु वास्तविक संचालन चार साझेदार मिलकर कर रहे थे। तस्कर तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरे में कागजी दस्तावेज को वैध दिखाकर अवैध शराब की खेप गुजरात भेजते थे। इस अवैध नेटवर्क में प्रत्येक ट्रक की आपूर्ति से लगभग आठ से 10 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया जाता था। पुलिस अब इस बहुचर्चित सिंडिकेट से जुड़ी हर कड़ी को स्थापित करने में जुटी हुई है।
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देवास अदालत परिसर से लाइसेंसी हिरासत में
मामले का आरोपी पाटेन्द्र जायसवाल अपने वकीलों के साथ शुक्रवार को देवास जिला न्यायालय पहुंचा और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। आरोपी के वकील ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि खातेगांव जाने में सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। इस पर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी देवास तक आ सकता है, तो वह खातेगांव न्यायालय भी जा सकता है। न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए करीब एक घंटे चले घटनाक्रम के बाद पाटेन्द्र का आत्मसमर्पण आवेदन स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके तुरंत बाद जैसे ही आरोपी न्यायालय परिसर से बाहर आया, वहां मौजूद एसआईटी के प्रमुख अमित सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे अपनी निजी कार में बैठाकर हिरासत में ले लिया।
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पूछताछ में साझीदारी स्वीकार की
हिरासत में लिए जाने के दौरान मीडियाकर्मियों के सवालों पर पाटेन्द्र जायसवाल ने स्वीकार किया कि राहुल जायसवाल के साथ उसकी साझीदारी थी। हालांकि, उसने दावा किया कि उसके नाम पर केवल शराब दुकान का लाइसेंस था और उसे कारोबार की अन्य गतिविधियों अथवा गुजरात शराब भेजे जाने के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पाटेन्द्र ने कहा कि उसने आज तक दुकान की स्थिति नहीं देखी और न ही वह वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जानता है। घटना के बाद भयभीत होने के कारण वह पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था। उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया।
इंदौर स्थित कार्यालय से दस्तावेज जब्त
विशेष जांच टीम ने मामले में छह आरोपियों की पुलिस रिमांड प्राप्त की थी। इनमें से इंदौर निवासी अधिवक्ता विजय राव की रिमांड अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को खातेगांव न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर, पुलिस आरोपी मनीष जायसवाल को इंदौर स्थित उसके निजी कार्यालय ले गई। वहां गहन तलाशी अभियान चलाकर वित्तीय लेन-देन और व्यावसायिक संपर्कों से संबंधित अनेक दस्तावेज जब्त किए गए। पुलिस का मानना है कि इन दस्तावेज की पड़ताल से अवैध शराब कारोबार नेटवर्क के वास्तविक स्वरूप और मौद्रिक लेन-देन का पूरा ब्योरा सामने आ सकेगा।
हरदा से गुजरात तक फैला था अवैध सिंडिकेट
जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि निरीक्षक दिलीप पुरी को कुचलने वाला ट्रक अवैध शराब की बड़ी खेप लेकर गुजरात जा रहा था। इस अवैध कारोबार का तंत्र हरदा जिले के टिमरनी स्थित तीन लाइसेंसी शराब दुकानों—सोडलपुर रोड, हरदा रोड और रहटगांव—से संचालित हो रहा था। ये दुकानें कागजों में पाटेन्द्र जायसवाल के नाम दर्ज थीं, किंतु वास्तविक संचालन चार साझेदार मिलकर कर रहे थे। तस्कर तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरे में कागजी दस्तावेज को वैध दिखाकर अवैध शराब की खेप गुजरात भेजते थे। इस अवैध नेटवर्क में प्रत्येक ट्रक की आपूर्ति से लगभग आठ से 10 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया जाता था। पुलिस अब इस बहुचर्चित सिंडिकेट से जुड़ी हर कड़ी को स्थापित करने में जुटी हुई है।

