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भाईदूज के बाद बहनों को सौगात: सीएम ने लाडलियों के खाते में भेजे 1831 करोड़ रुपये, पिछोर के लिए की घोषणाएं

Fri, 13 Nov 2026 04:55 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल/शिवपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल/शिवपुरी Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 13 Nov 2026 04:55 PM IST
सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी के पिछोर में लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये अंतरित किए। उन्होंने स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये का ऋण दिया और 221 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमि पूजन किया। पिछोर को 2027 में जिला बनाने की अनुशंसा भी की।

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cm mohan yadav transfers ladli behna 1831 crore in pichhore shivpuri 2026
लाडली बहनों पर फूल बरसाते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख से अधिक रुपये अंतरित किए। साथ ही, उन्होंने स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का भी अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने 221 करोड़ रुपये की लागत के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।


इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश की लगभग 4 करोड़ मातृ शक्ति को अधिकार दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। दिवाली और भाई-दूज के बाद लाड़ली बहनों को यह सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताएं-बहनें परिवार की धुरी होती हैं, उनसे घरों का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक लाड़ली बहनों को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। कई बहनों ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र जैसे कार्यों में किया है।

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शिवपुरी के पिछोर में कार्यक्रम का शुभारंभ करते सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया - फोटो : अमर उजाला
जनकल्याण और औद्योगिक विकास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिवपुरी को 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। सरकार रोजगारपरक उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इन उद्योगों में काम करने वाली माताओं-बहनों को सरकार वेतन में 5 हजार रुपये अतिरिक्त देगी। राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर को केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्यूफ्रैक्चरिंग जोन मिलने वाला है।

 
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आयोजन को संबोधित करते सीएम मोहन यादव - फोटो : अमर उजाला
कृषि, रोजगार और धार्मिक पर्यटन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक गतिविधियां तेज की जा रही हैं। खेती-किसानी से आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है। प्रदेश की 60 लाख हेक्टेयर भूमि अब सिंचित हो चुकी है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश अभी तीसरे स्थान पर है, जिसे अगले दो वर्ष में शीर्ष पर पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार प्राचीन विरासत का संरक्षण करते हुए धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। उज्जैन में महाकाल महालोक के बाद पर्यटकों की संख्या 20 करोड़ तीर्थ यात्री हो गई है।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछोर के लिए कई घोषणाएं कीं। पिछोर में सांदीपनि विद्यालय बनाया जाएगा। खनियाधाना क्षेत्र के रेडी चौराहे पर एक पुलिस चौकी बनेगी। खनियाधाना में सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। किले के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये और मोतीसागर तालाब के सुंदरीकरण के लिए राशि की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाए जाने की अनुशंसा की। बामोर कलां में एक महाविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई। 
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