Court News: जवाब पेश करो, नहीं तो कमिश्नर-कलेक्टर को करेंगे तलब, अवमानना मामले में हाईकोर्ट सख्त

सीधी के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रहे पवन कुमार सिंह की तरफ से दायर अवमानना याचिका में गया है कि हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को उनके निलंबन आदेश पर स्थगन आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से निलंबन का आदेश दिया था, जिसके बाद 10 फरवरी 2022 को संभागायुक्त रीवा ने याचिकाकर्ता को डीईओ पद से निलंबित कर दिया था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे राजनीतिक कारण से दुर्भावनावश निलंबित किया गया है, जिस दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उसी दिन कलेक्टर का प्रतिवेदन आया और उसी दिया संभागायुक्त ने निलंबन आदेश भी जारी की दिया। इस पर उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। न्यायालय ने उनके पक्ष में राहतकारी आदेश देते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर यह अवमानना का मामला दायर किया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भूपेन्द्र शुक्ला ने पक्ष रखा।