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MP News: बैगा जनजाति के दिव्यांग व्यक्ति की जमीन पर पुलिस का कब्जा, दूरसंचार कंपनी के टॉवर से लेते हैं किराया
Sat, 18 Mar 2023 09:03 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sat, 18 Mar 2023 09:03 AM IST
सार
केन्द्र सरकार ने कब्जे वाली जमीन विकलांग बैगा व्यक्ति को वन अधिकार के तहत प्रदान की थी। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट निवासी पीड़ित हरे सिंह बैगा ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के दिव्यांग व्यक्ति की जमीन पर पुलिस ने कब्जा कर जबरन पुलिस चौकी का निर्माण कर लिया। जमीन पर दूरसंचार कंपनी का टॉवर लगाकर पुलिस उनसे किराया भी वसूल रही है। केन्द्र सरकार ने कब्जे वाली जमीन विकलांग बैगा व्यक्ति को वन अधिकार के तहत प्रदान की थी। आदिवासी बाहुल्य बालाघाट निवासी पीड़ित हरे सिंह बैगा ने इस संबंध में केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। शिकायत में कहा गया है कि वह संदूका का निवासी है और एक पैर से दिव्यांग है। बैगा जनजाति को विशेष संरक्षित जाति की श्रेणी में रखा गया है। बैगा जाति की जमीन के क्रय-विक्रय तथा भूमि अधिग्रहण पर प्रतिबंध है।
केन्द्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी नियम 2008 के तहत उसे ग्राम टेमनी में 0.853 वन भूमि पट्टे पर प्रदान की थी। पुलिस विभाग ने दी गई जमीन पर जबरन कब्जा कर पुलिस चौकी का निर्माण कर लिया। पुलिस विभाग ने दूरसंचार कंपनी को जमीन पर टॉवर लगाने की अनुमति प्रदान की है, जिसका किराया भी पुलिस विभाग द्वारा वसूला जाता है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन भी किया था। पत्र में जमीन मूल स्वरूप में वापिस दिलवाने की गुहार लगाई गयी है।
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केन्द्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी नियम 2008 के तहत उसे ग्राम टेमनी में 0.853 वन भूमि पट्टे पर प्रदान की थी। पुलिस विभाग ने दी गई जमीन पर जबरन कब्जा कर पुलिस चौकी का निर्माण कर लिया। पुलिस विभाग ने दूरसंचार कंपनी को जमीन पर टॉवर लगाने की अनुमति प्रदान की है, जिसका किराया भी पुलिस विभाग द्वारा वसूला जाता है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन भी किया था। पत्र में जमीन मूल स्वरूप में वापिस दिलवाने की गुहार लगाई गयी है।
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