MP High Court: थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका खारिज, HC ने कहा- 2009 में दे चुके फैसला, दोबारा याचिका क्यों

बता दें कि जबलपुर निवासी एडवोकेट ओपी यादव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक स्थलों के निर्माण पर प्रतिबंधित आदेश जारी किए थे। पुलिस थाने भी सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंधित आदेश के बावजूद भी मध्यप्रदेश के कई थाने में मंदिरों का निर्माण करवाया गया है या करवाया जा रहा है। न्यायालयीन आदेशों को नजरअंदाज कर थाना परिसर के अंदर मंदिर निर्माण कराया जाना सुप्रीम कोर्ट आदेशों का खुला उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता की तरफ से जिले के चार थाने में किए गए मंदिर निर्माण की फोटो भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गई थी। याचिका में राहत चाही गई थी कि थाना परिसर में बने सभी मंदिरों को तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ सिविल सर्विस रूल्स के तहत कार्यवाही की जाए। याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर की तरफ से इंटर विनर बनने का आवेदन पेश किया गया। इंटर विनर के प्रारंभिक तर्कों को सुनने के बाद उसे लंबित रखते हुए सरकार को निर्देशित किया था कि प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिरों मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कब और किस अधिकारी को निर्देश पर हुआ, इसकी जानकारी पेश करें।

याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, डीजीपी, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जबलपुर सहित जिले के सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लार्डगंज को अनावेदक बनाया गया था। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सतीश वर्मा, अमित पटेल और ग्रीष्म जैन ने पक्ष रखा।