Jabalpur News: आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं की अनसूटेबल कॉलेज की फाइल, INC के सचिव और MPNRC के निदेशक तलब

जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया है और INC के सचिव, साथ ही MPNRC के निदेशक एवं रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति के लिए माफी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख 20 जून तय की गई है।

ये भी पढ़ें- बंधुआ मजदूर जैसे करवा रहे डॉक्टरों से कार्य, हाईकोर्ट ने कहा लौटाएं शैक्षणिक दस्तावेज

यह मामला लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें प्रदेश में नियम विरुद्ध ढंग से नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जाने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

सीबीआई जांच में करीब 300 से अधिक कॉलेजों को अनसूटेबल पाया गया था। हाईकोर्ट ने इन सभी कॉलेजों की मान्यता संबंधी मूल फाइलें कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन INC और MPNRC द्वारा अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें- फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत, जानें क्या था मामला

युगलपीठ ने माना कि हाईकोर्ट से जानबूझकर तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया गया है, जो न्याय में बाधा डालता है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि MPNRC के निदेशक और रजिस्ट्रार की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।