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पीसीसी चीफ ने कानून-व्यवस्था पर पीएम को लिखा पत्र: विदिशा की घटना की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही तय करने की मांग
Wed, 18 Nov 2026 05:53 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Wed, 18 Nov 2026 05:53 PM IST
सार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था और महिला-बाल अपराधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने विदिशा की 16 नवंबर की घटना की स्वतंत्र जांच, पुलिस की शुरुआती भूमिका और एफआईआर में कथित देरी की जांच कराने की मांग की।
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पीसीसीसी चीफ जीतू पटवारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्यप्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों तथा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के साथ केंद्र को भी घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्वतंत्र समीक्षा कराने और विदिशा की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने जवाबदेही तय करने के साथ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की भी मांग उठाई है। 18 नवंबर को लिखे पत्र में पटवारी ने कहा कि प्रदेश में महिला और बाल अपराधों के मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने 16 नवंबर को विदिशा में हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि मामले में प्रशासनिक देरी और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है।
पुलिस की भूमिका और एफआईआर में देरी की जांच की मांग
पटवारी ने प्रधानमंत्री से महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि महिला और पॉक्सो मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विदिशा मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, एफआईआर में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की गई है।
सीएम के पास गृह विभाग, फिर केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप पर सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर सामने आए मुद्दे पर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश देने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल किया कि यदि पुलिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है तो केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ रही है। पटवारी ने कहा कि यह दो नेताओं के बीच प्रभाव या वर्चस्व का मामला नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और प्रदेश की जनता की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।
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यह भी पढ़ें-भोपाल में 32 साल से लोहा मंडी का इंतजार: इंदौर में तीन मंडियां,100 हेक्टेयर जमीन मिलने के बाद भी नहीं हुआ काम
केंद्रीय गृह मंत्रालय से नियमित निगरानी की मांग
पटवारी ने प्रधानमंत्री के सामने सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्वतंत्र केंद्रीय समीक्षा, लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, विदिशा मामले की स्वतंत्र जांच, मुख्यमंत्री की जवाबदेही और महिला सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित निगरानी कराने की मांग की गई है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक समन्वय की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी उठाई। पटवारी ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को जवाबदेह बनाने और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
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पुलिस की भूमिका और एफआईआर में देरी की जांच की मांग
पटवारी ने प्रधानमंत्री से महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि महिला और पॉक्सो मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विदिशा मामले में पुलिस की शुरुआती भूमिका, एफआईआर में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की गई है।
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सीएम के पास गृह विभाग, फिर केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप पर सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर सामने आए मुद्दे पर भी सवाल उठाए। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश देने की बात सामने आई है। उन्होंने सवाल किया कि यदि पुलिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है तो केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ रही है। पटवारी ने कहा कि यह दो नेताओं के बीच प्रभाव या वर्चस्व का मामला नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और प्रदेश की जनता की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय से नियमित निगरानी की मांग
पटवारी ने प्रधानमंत्री के सामने सात प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्वतंत्र केंद्रीय समीक्षा, लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, विदिशा मामले की स्वतंत्र जांच, मुख्यमंत्री की जवाबदेही और महिला सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित निगरानी कराने की मांग की गई है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक समन्वय की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी उठाई। पटवारी ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को जवाबदेह बनाने और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

