MP News: वित्त विभाग का सख्त कदम, 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान के लिए अब लेनी होगी मंजूरी

प्रस्ताव में इन बातों का रखना होगा ध्यान
विभागीय भुगतान प्रस्ताव में बजट आवंटन और तिमाही समय सीमा का पालन आवश्यक है। इसके साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के आदेश की कॉपी और आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम और कोषालय की जानकारी जहां से राशि निकाली जाएगी, बजट प्रावधान का सर्टिफिकेट, जो यह सुनिश्चित करेगा कि आवंटित राशि शेष है, को पेश करना होगा। 

बैंक खातों में जमा नहीं की जाएगी निकाली गई राशि
विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि अफसर यह सुनिश्चित करें कि निकाली गई राशि बैंक खातों में जमा नहीं की जाएगी, सिवाय केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के। इन योजनाओं की राशि सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) के खाते में ही रखी जाएगी। इसके अलावा, योजना के तहत बैंक खाते की पासबुक की कॉपी भी वित्त विभाग को भेजना आवश्यक होगा।