MP News: विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां, कई नाम लगभग तय; जल्द हो सकती है घोषणा

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इन नामों की चर्चा, अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद 
जिन नामों की चर्चा है उनमें देवास विकास प्राधिकरण के लिए बहादुर सिंह मुकाती, जबलपुर के लिए संदीप जैन, ग्वालियर के लिए मधुसूदन भदौरिया, उज्जैन के लिए रवि सोलंकी और रतलाम के लिए मनोज पोरवाल के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। कटनी विकास प्राधिकरण के लिए शशांक श्रीवास्तव, ओरछा विकास प्राधिकरण के लिए अखिलेश अयाची और विंध्य विकास प्राधिकरण के लिए पंचूलाल प्रजापति के नाम भी चर्चा में हैं। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। यहां सुधीर गुप्ता और वेदप्रकाश शिवहरे के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही होगा।  

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भोपाल-इंदौर प्राधिकरण के नाम को लेकर मंथन 
विकास प्राधिकरणों के अलावा निगम-मंडलों में भी नियुक्तियों के नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इनमें  मप्र नागरिक आपूर्ति निगम के लिए पूर्व सांसद केपी यादव का नाम चर्चा में है। वहीं अपैक्स बैंक के लिए महेंद्र सिंह यादव और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए संजय नगाइच के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि भोपाल विकास प्राधिकरण और इंदौर विकास प्राधिकरण को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। इन दोनों बड़े प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन जारी है। माना जा रहा है कि इन नामों पर सहमति बनने के बाद एक साथ पूरी सूची जारी की जा सकती है।  

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इनके आदेश हो चुके है जारी 
इससे पहले सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्तियों की घोषणा की थी। कैलाश जाटव को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि बरेलाल अहिरवार और रामलाल मालवीय को सदस्य नियुक्त किया गया। इसी तरह, पूर्व विधायक रामलाल रौतेल को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे को सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, केशव सिंह बघेल को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष और  ग्वालियर मेला प्राधिकरण में अशोक जादौन को अध्यक्ष और उदयवीर सिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया है। मछुवा कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष महेश केवट को बनाया गया है।

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महिला और बाल आयोग की नियुक्तियों पर सस्पेंस 
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग के लिए भी नाम लगभग तय कर लिए थे, लेकिन उनकी  नियुक्तियों के आदेश अब  जारी नहीं हो सके। रेखा यादव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और निवेदिता शर्मा को राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी।