MP News: अवैध कॉलोनियों पर मोहन सरकार सख्त, 90 दिन में एफआईआर, 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना होगा

अधिकारियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई
नए ड्रॉफ्ट में न केवल पुलिस बल्कि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि अधिकारी शिकायत मिलने के बावजूद उचित कदम नहीं उठाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस कदम से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने में सुधार होगा।

प्रमोटर और दुष्प्रेरण करने वालों पर भी शिकंजा
अब तक अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसान और खरीदार ही नामित होते थे, जिससे कॉलोनाइजर कानूनी कार्रवाई से बच जाते थे। लेकिन नए ड्राफ्ट में प्रमोटर और दुष्प्रेरण करने वालों को भी आरोपी बनाया जाएगा, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों पर कानूनी शिकंजा कस सकेगा।

सजा और जुर्माने में बढ़ोतरी
मौजूदा कानून के तहत अवैध कॉलोनियों के मामलों में तीन से सात साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना है। सरकार अब इस सजा और जुर्माने को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी अवैध कॉलोनाइजर से जुर्माने के रूप में विकास शुलक वसूला जाता है। नए प्रावधानों के तहत सजा को बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की राशि को 50 लाख रुपये तक किया जा सकता है।