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MP News: TET मामले में मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर 13 मई को सुनवाई
Fri, 01 May 2026 10:42 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Fri, 01 May 2026 10:42 PM IST
सार
TET मामले में मध्यप्रदेश सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका स्वीकार कर 13 मई को सुनवाई तय की है। इस सुनवाई से सरकार को शिक्षकों के पक्ष में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, जिससे राहत की उम्मीद बढ़ी है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर रिव्यू याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे ओपन कोर्ट में होगी। यह मामला उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य बताया गया था। इस फैसले के बाद प्रदेश के कई शिक्षक और कर्मचारी संगठनों में चिंता बनी हुई थी। ऐसे में राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, ताकि शिक्षकों के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार का कहना है कि इस सुनवाई से उसे अपना पक्ष विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। साथ ही, कोर्ट द्वारा मामले पर दोबारा विचार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि कोर्ट में रखे जाने वाले तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिल सकता है। इस मामले में पहले कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं बताई थीं। इसके बाद सरकार ने तुरंत कानूनी कदम उठाते हुए रिव्यू याचिका दायर की। अब प्रदेश के हजारों शिक्षकों की नजर 13 मई की सुनवाई पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई से आगे का रास्ता साफ होगा और शिक्षकों को राहत मिल सकती है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि कोर्ट में रखे जाने वाले तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिल सकता है। इस मामले में पहले कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं बताई थीं। इसके बाद सरकार ने तुरंत कानूनी कदम उठाते हुए रिव्यू याचिका दायर की। अब प्रदेश के हजारों शिक्षकों की नजर 13 मई की सुनवाई पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई से आगे का रास्ता साफ होगा और शिक्षकों को राहत मिल सकती है।
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