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MP News: मध्य प्रदेश निगम-मंडलों में नियुक्तियों की सूची तैयार, केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलते ही होगी जारी
Tue, 31 Mar 2026 05:13 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 31 Mar 2026 05:13 AM IST
सार
मध्यप्रदेश में निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बैठक में 50 से ज्यादा नामों पर सहमति बनी, जल्द दिल्ली से मंजूरी के बाद ऐलान हो सकता है।
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भाजपा का झंडा
- फोटो : ANI
विस्तार
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मध्यप्रदेश में निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का लंबा इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में संभावित नामों की सूची लगभग तय कर ली गई है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल रहे। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार इस सूची में 50 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सूची वापस भेजकर कुछ और नाम जोड़ने को कहा था, जिसके बाद प्रदेश संगठन ने इसमें संशाोधन किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस सूची को लेकर दिल्ली जा सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्तियों का ऐलान किया जाएगा। संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में इन पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं।
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विवाद वाले पद फिलहाल टल सकते हैं
जहां-जहां नामों को लेकर विवाद की स्थिति है, वहां फिलहाल नियुक्तियां टाली जा सकती हैं। बाकी पदों पर सहमति बनने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बता दें इससे पहले प्रदेश में 123 नगर परिषद और 46 नगर पालिका में 750 से अधिक एल्डरमैंनों की नियुक्ति की गई। साथ ही ग्वालियर से आने वाले फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया।
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मोहन सरकार ने निरस्त कर दी थी नियुक्तियां
मोहन सरकार ने वर्ष 2024 में निगम, मंडल, प्राधिकरण और बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। इसके बाद से नई सरकार बने दो से ढाई साल का समय बीत गया हैं। इसके बावजूद अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो सकी।
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विवाद वाले पद फिलहाल टल सकते हैं
जहां-जहां नामों को लेकर विवाद की स्थिति है, वहां फिलहाल नियुक्तियां टाली जा सकती हैं। बाकी पदों पर सहमति बनने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बता दें इससे पहले प्रदेश में 123 नगर परिषद और 46 नगर पालिका में 750 से अधिक एल्डरमैंनों की नियुक्ति की गई। साथ ही ग्वालियर से आने वाले फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया।
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मोहन सरकार ने निरस्त कर दी थी नियुक्तियां
मोहन सरकार ने वर्ष 2024 में निगम, मंडल, प्राधिकरण और बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। इसके बाद से नई सरकार बने दो से ढाई साल का समय बीत गया हैं। इसके बावजूद अब तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो सकी।
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