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MP News: मक्का-मूंगफली की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सीएम को लिखा पत्र
Tue, 28 Oct 2025 08:07 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Tue, 28 Oct 2025 08:07 PM IST
सार
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मध्यप्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित मक्का और मूंगफली की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। सिंघार ने कहा कि ये फसलें आदिवासी अंचलों में प्रमुख तौर पर बोई जाती हैं। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के किसान दुर्गम व कठिन परिस्थितियों में खेती करते हैं।
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पॉडकास्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में मक्का और मूंगफली की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन फसलों की खेती मुख्य रूप से आदिवासी अंचलों में की जाती है, जहां किसान सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में मेहनत से खेती करते हैं।
आदिवासी किसानों की मेहनत का शोषण
सिंघार ने कहा कि वर्तमान में मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में किसानों को केवल करीब 1100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। उन्होंने इसे किसानों के साथ हो रहा आर्थिक अन्याय बताया और कहा कि यह स्थिति आदिवासी किसानों की मेहनत का शोषण है।
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किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जैसे राज्य सरकार गेहूं और धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर करती है, वैसे ही मक्का और मूंगफली की खरीदी भी सरकारी स्तर पर शुरू की जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उन्हें राहत मिले।
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आदिवासी किसानों की मेहनत का शोषण
सिंघार ने कहा कि वर्तमान में मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में किसानों को केवल करीब 1100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। उन्होंने इसे किसानों के साथ हो रहा आर्थिक अन्याय बताया और कहा कि यह स्थिति आदिवासी किसानों की मेहनत का शोषण है।
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किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जैसे राज्य सरकार गेहूं और धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर करती है, वैसे ही मक्का और मूंगफली की खरीदी भी सरकारी स्तर पर शुरू की जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उन्हें राहत मिले।
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