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भोपाल मास्टर प्लान पर 13 हजार आपत्तियों का इम्तिहान: कैचमेंट और रहवासी इलाकों में कारोबार पर सबसे ज्यादा विरोध
Tue, 10 Nov 2026 06:36 PM IST
Sandeep Kumar Tiwari
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:36 PM IST
सार
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आईं करीब 13,400 आपत्तियों की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होगी। सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब सहित जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं, जबकि 4 हजार से ज्यादा लोगों ने रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव का विरोध किया है।
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भोपाल मास्टर प्लान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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भोपाल के मास्टर प्लान-2047 का भविष्य अब आपत्तियों की सुनवाई में तय होगा। ड्राफ्ट में प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर शहर से गांव तक विरोध के स्वर उठे हैं। कहीं रहवासी इलाकों में कारोबार की अनुमति देने पर नाराजगी है तो कहीं बड़े तालाब के कैचमेंट और आसपास की कृषि भूमि के भविष्य को लेकर किसान चिंतित हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग 16 नवंबर से इन आपत्तियों पर सुनवाई शुरू करने जा रहा है। ड्राफ्ट पर आईं करीब 13,400 आपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा जलस्रोतों के कैचमेंट और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा है।
दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों में 6 हजार से ज्यादा बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और तालाब किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। वहीं, 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव पर दर्ज हुई हैं। रहवासियों को आशंका है कि इससे कॉलोनियों का स्वरूप और रहवासी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
तीन हजार आपत्तियां दोबारा दर्ज, इसलिए हुईं कम
मास्टर प्लान पर कुल आपत्तियों की संख्या पहले 13,400 से अधिक थी। जांच में करीब तीन हजार आपत्तियां ऐसी मिलीं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। दोहराव वाली आपत्तियां हटाने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13,400 आपत्तियां रखी गई हैं। इनमें पांच हजार से ज्यादा आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मिली हैं।
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किसानों को खेती की जमीन छिनने का डर
बड़े तालाब के आसपास के किसान जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर चिंतित हैं। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईजेड-1) और जोन-2 (बीआईजेड-2) को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहवासी इलाकों में कारोबार का मामला
आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस मामले में सुनवाई जारी है। रहवासी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि मास्टर प्लान की सुनवाई में वे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी सामने रखेंगे।
यह भी पढ़ें-इज्तिमा में दुकान लगाने के लिए धर्म की बंदिश नहीं: सभी को मिलेगा मौका, लॉटरी से आवंटित होंगी सभी दुकानें
सांसद भी कर चुके हैं बैठक
आपत्तियों की सुनवाई की तैयारी को लेकर सांसद आलोक शर्मा भी बैठक कर चुके हैं। टीएंडसीपी ने सुनवाई का खाका तैयार किया है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर से आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
इस सुनवाई से तय होगा कि भोपाल के आने वाले वर्षों का विकास किस दिशा में होगा और जलस्रोतों, खेती की जमीन तथा रहवासी इलाकों को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर क्या फैसला लिया जाएगा।
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दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों में 6 हजार से ज्यादा बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और तालाब किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। वहीं, 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव पर दर्ज हुई हैं। रहवासियों को आशंका है कि इससे कॉलोनियों का स्वरूप और रहवासी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।
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तीन हजार आपत्तियां दोबारा दर्ज, इसलिए हुईं कम
मास्टर प्लान पर कुल आपत्तियों की संख्या पहले 13,400 से अधिक थी। जांच में करीब तीन हजार आपत्तियां ऐसी मिलीं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। दोहराव वाली आपत्तियां हटाने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13,400 आपत्तियां रखी गई हैं। इनमें पांच हजार से ज्यादा आपत्तियां ईमेल के माध्यम से मिली हैं।
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किसानों को खेती की जमीन छिनने का डर
बड़े तालाब के आसपास के किसान जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर चिंतित हैं। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईजेड-1) और जोन-2 (बीआईजेड-2) को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहवासी इलाकों में कारोबार का मामला
आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव का विरोध कर रहे रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस मामले में सुनवाई जारी है। रहवासी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि मास्टर प्लान की सुनवाई में वे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी सामने रखेंगे।
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सांसद भी कर चुके हैं बैठक
आपत्तियों की सुनवाई की तैयारी को लेकर सांसद आलोक शर्मा भी बैठक कर चुके हैं। टीएंडसीपी ने सुनवाई का खाका तैयार किया है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर से आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
इस सुनवाई से तय होगा कि भोपाल के आने वाले वर्षों का विकास किस दिशा में होगा और जलस्रोतों, खेती की जमीन तथा रहवासी इलाकों को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर क्या फैसला लिया जाएगा।
