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MP News: सड़क सुरक्षा से नई बस सेवा तक,CM यादव ने दिए बड़े निर्देश, इंदौर से जल्द शुरू होगी सुगम परिवहन सेवा
Tue, 09 Sep 2025 09:03 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 09 Sep 2025 09:03 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदौर से जल्द शुरू होने वाली ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ को किफायती और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यात्रियों की सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इसके लिए अंतरविभागीय बैठकें नियमित हों और सड़कों पर सुरक्षा से जुड़ी कमियों को तत्काल दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बस स्टॉप पर साफ-सफाई और आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही परिवहन विभाग की राजस्व निगरानी प्रणाली को और मजबूत बनाने के भी निर्देश दिए।
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इंदौर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा
मुख्यमंत्री ने बैठक ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ जल्द शुरू करने को कहा। सेवा इंदौर से शुरू की जाएगी। इस सेवा में यात्रियों को किफायती किराए पर बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग और आवश्यक अधोसंरचना के विकास पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेवा के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन हो और संचालन में पूरी पारदर्शिता रहे।
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बसों और स्टॉप पर स्पष्ट पहचान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बसों के फ्रंट ग्लास पर शहरों और गांवों के नाम अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हों। इसी तरह बस स्टॉप पर भी गांव और नगरों के नाम लिखवाए जाएं, ताकि यात्रियों को आसानी हो। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए वाहनों की गति सीमा पर सख्ती से नियंत्रण जरूरी है। वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता की नियमित जांच भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता पर जोर दिया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
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राजस्व में 6 प्रतिशत की वृद्धि
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग से 4,874 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष अब तक 16 लाख 60 हजार वाहनों का पंजीयन हुआ है, जिनमें 2 लाख 58 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। प्रदेश में ऑन-रोड वाहनों की संख्या एक करोड़ 80 लाख के करीब है। राजस्व वृद्धि के लिए चालान से प्राप्त राशि का अधिकार प्रधान आरक्षक को सौंपे जाने की अधिसूचना शीघ्र जारी होगी। बैठक में कैशलेस उपचार योजना और राहवीर योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विभागीय कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई।
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उज्जैन में बस संचालन का सर्वे पूरा
परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि उज्जैन जिले में सार्वजनिक बस संचालन का विस्तृत सर्वे पूरा हो गया है। वहीं जबलपुर और इंदौर में रूट सर्वे और बसों की संख्या का अनुमान भी लगभग पूरा कर लिया गया है। विभाग ने 6 बिंदुओं को प्राथमिकता में रखा है, जिनमें संस्थागत व्यवस्था, नियम एवं करों में संशोधन, रूट सर्वे एवं स्कीम की अधिसूचना, आईटी प्लेटफार्म का चयन, अधोसंरचना योजना और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
- बस संचालन और यात्री सेवाओं में नई तकनीक का अधिक उपयोग हो।
- बस स्टैंड और बस स्टॉप पर स्वच्छता और सुविधाएं अनिवार्य हों।
- सभी यात्री बसों का बीमा अनिवार्य किया जाए।
- दिव्यांग यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- बसें फिट और स्टॉफ का व्यवहार यात्रियों के प्रति सहयोगी हो।
- अप-डाउन करने वाले यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें।
- बड़े शहरों की तरह गांवों और कस्बों के नाम मार्ग किनारे बोर्ड पर अंकित किए जाएं।
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इंदौर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा
मुख्यमंत्री ने बैठक ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ जल्द शुरू करने को कहा। सेवा इंदौर से शुरू की जाएगी। इस सेवा में यात्रियों को किफायती किराए पर बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग और आवश्यक अधोसंरचना के विकास पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेवा के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन हो और संचालन में पूरी पारदर्शिता रहे।
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बसों और स्टॉप पर स्पष्ट पहचान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बसों के फ्रंट ग्लास पर शहरों और गांवों के नाम अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हों। इसी तरह बस स्टॉप पर भी गांव और नगरों के नाम लिखवाए जाएं, ताकि यात्रियों को आसानी हो। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए वाहनों की गति सीमा पर सख्ती से नियंत्रण जरूरी है। वाहन चालकों के दस्तावेजों की वैधता की नियमित जांच भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता पर जोर दिया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
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राजस्व में 6 प्रतिशत की वृद्धि
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग से 4,874 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष अब तक 16 लाख 60 हजार वाहनों का पंजीयन हुआ है, जिनमें 2 लाख 58 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। प्रदेश में ऑन-रोड वाहनों की संख्या एक करोड़ 80 लाख के करीब है। राजस्व वृद्धि के लिए चालान से प्राप्त राशि का अधिकार प्रधान आरक्षक को सौंपे जाने की अधिसूचना शीघ्र जारी होगी। बैठक में कैशलेस उपचार योजना और राहवीर योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विभागीय कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई।
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उज्जैन में बस संचालन का सर्वे पूरा
परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि उज्जैन जिले में सार्वजनिक बस संचालन का विस्तृत सर्वे पूरा हो गया है। वहीं जबलपुर और इंदौर में रूट सर्वे और बसों की संख्या का अनुमान भी लगभग पूरा कर लिया गया है। विभाग ने 6 बिंदुओं को प्राथमिकता में रखा है, जिनमें संस्थागत व्यवस्था, नियम एवं करों में संशोधन, रूट सर्वे एवं स्कीम की अधिसूचना, आईटी प्लेटफार्म का चयन, अधोसंरचना योजना और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
- बस संचालन और यात्री सेवाओं में नई तकनीक का अधिक उपयोग हो।
- बस स्टैंड और बस स्टॉप पर स्वच्छता और सुविधाएं अनिवार्य हों।
- सभी यात्री बसों का बीमा अनिवार्य किया जाए।
- दिव्यांग यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- बसें फिट और स्टॉफ का व्यवहार यात्रियों के प्रति सहयोगी हो।
- अप-डाउन करने वाले यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं मिलें।
- बड़े शहरों की तरह गांवों और कस्बों के नाम मार्ग किनारे बोर्ड पर अंकित किए जाएं।
