MP News: सरकारी खजाने पर नजर रखने वालों पर शिकंजा, 530 से ज्यादा पर FIR; 223 करोड़ की रकम वापस

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डेटा से पकड़ में आ रही गड़बड़ी
सरकार ने वित्तीय लेनदेन में होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया है। पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, ताकि ऐसे लेनदेन सामने आ सकें जो सामान्य जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आते। जांच में गंभीर अनियमितता सामने आने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के साथ संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। गबन के मामलों में कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की लागू धाराओं में केस दर्ज करने को कहा गया है। इससे सरकारी राशि की हेराफेरी और डिजिटल माध्यम से की गई वित्तीय गड़बड़ी के मामलों में कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा है। 

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अब मैन्युअल सिस्टम पर रोक
सरकार ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए वित्तीय व्यवस्था को ज्यादा डिजिटल और सुरक्षित बनाया है। ई-जीपीएफ और ई-डीपीएफ में ऑनलाइन मंजूरी व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर, आधार आधारित भुगतान और वेतन-भत्तों की कैपिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। सरकारी भुगतान के लिए आरओएमएस पोर्टल और आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य किया गया है। इससे फर्जी भुगतान, अनधिकृत ट्रांसफर और सरकारी राशि के दुरुपयोग पर निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है।