MP News: स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल से अस्पतालों की जानकारी हटते ही विवाद, फर्जी अस्पतालों को संरक्षण का आरोप

एनएसयूआई का आरोप: फर्जीवाड़े को खुली छूट
इस फैसले को लेकर एनएसयूआई ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर तीखा हमला बोला है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का कहना है कि पोर्टल से स्टाफ की जानकारी हटाना सीधे-सीधे फर्जी अस्पतालों और कागजी डॉक्टरों को संरक्षण देने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब एक ही डॉक्टर या नर्स का नाम कई अस्पतालों में एक साथ दर्ज कराना आसान हो जाएगा और इसकी सार्वजनिक जांच का रास्ता भी बंद हो गया है।

बिना सूचना बदलाव, संदेह और गहराया
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोर्टल पर यह बदलाव बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण के किया गया। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। पहले पोर्टल पर अस्पतालों की पूरी प्रोफाइल उपलब्ध रहती थी, जिसमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और रेट चार्ट तक की जानकारी शामिल होती थी, लेकिन अब यह सब अचानक गायब कर दिया गया है।

एक डॉक्टर, कई अस्पताल,अब पकड़ से बाहर
एनएसयूआई का दावा है कि पहले पोर्टल के जरिए कम से कम यह देखा जा सकता था कि कोई डॉक्टर या नर्स कितने अस्पतालों में पंजीकृत है। अब यह निगरानी पूरी तरह समाप्त हो गई है। रवि परमार ने कहा कि इस बदलाव से फर्जी सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और बिना योग्य स्टाफ के अस्पताल संचालन को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सीधा असर मरीजों की सुरक्षा पर पड़ेगा।

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कागजों पर नियम, हकीकत में लापरवाही
एनएसयूआई नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में कई निजी अस्पताल सिर्फ कागजों पर ही नियमों का पालन कर रहे हैं। कथित तौर पर रिश्वत लेकर भौतिक निरीक्षण की फर्जी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर अस्पतालों को मान्यता और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। संगठन ने इसे प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित भ्रष्टाचार करार दिया है।


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एनएसयूआई की चेतावनी और मांगें
एनएसयूआई ने सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग तुरंत सभी अस्पतालों में पंजीकृत डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की जानकारी दोबारा ऑनलाइन सार्वजनिक करे।संगठन ने एक डॉक्टर या नर्स के कई अस्पतालों में पंजीयन की उच्च स्तरीय जांच, फर्जी अस्पतालों और कूटरचित निरीक्षण रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों पर एफआईआर तथा दोषी अस्पतालों की मान्यता रद्द करने की मांग की है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन और कानूनी कदम उठाएगा।