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MP News: कांग्रेस 23-29 मार्च तक गिनाएगी भाजपा सरकार की नाकामियां, आज मनाया ‘गद्दार’ दिवस
Mon, 20 Mar 2023 06:57 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 20 Mar 2023 06:57 PM IST
सार
कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस आगामी 23 से 29 मार्च पूरे एक सप्ताह तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के रूप में मनाएगी।
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कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को आठ माह ही बचे है। इससे पहले कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। 20 मार्च 2020 को हुए दलबदल के दिन को कांग्रेस ने गद्दार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 23 मार्च से 29 मार्च तक हर दिन भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति और झूठी घोषणाओं को जनता को बताएगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस आगामी 23 से 29 मार्च पूरे एक सप्ताह तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के रूप में मनाएगी। प्रतिदिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों/ शहरों में प्रेस वार्ताएं लेकर शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों, झूठी घोषणाओं, कभी न पूरे होने वाले शिलान्यासों के फरेब से आमजन को अवगत कराएंगे।
घर में नहीं हैं दाने-मामा चले भुनाने
मिश्रा ने प्रदेश को मद्य प्रदेश कहते हुए कहा कि आर्थिक आपातकाल लग चुका है। प्रदेश में 3.80 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के तले दब चुका है। यानी प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50 हजार रुपए के कर्ज का बोझ लेकर अपना जन्म ले रहा है। राज्य सरकार ने महज 55 दिनों में 20 हजार करोड़ का कर्ज लिया, सिर्फ 2023 में हीं सात मर्तबा कर्ज लिया, पिछले सप्ताह ही 3000 करोड़ का कर्ज लिया, अब फिर 2000 करोड़ का कर्ज ले रही हैं। बावजूद इसके हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी घोषणाएं ऐसी कर रहे हैं जैसे कुबेर का खजाना इनकी ही जेब में है! कर्ज बोझ की इन गंभीर परि स्थितियों को देखते हुए यह कहना प्रासंगिक होगा कि ‘घर में नहीं हैं दाने-मामा चले भुनाने। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली और कर्ज की लांघती हुई सीमा पर राज्य सरकार ‘श्वेत-पत्र’ जारी करे।
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घर में नहीं हैं दाने-मामा चले भुनाने
मिश्रा ने प्रदेश को मद्य प्रदेश कहते हुए कहा कि आर्थिक आपातकाल लग चुका है। प्रदेश में 3.80 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के तले दब चुका है। यानी प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50 हजार रुपए के कर्ज का बोझ लेकर अपना जन्म ले रहा है। राज्य सरकार ने महज 55 दिनों में 20 हजार करोड़ का कर्ज लिया, सिर्फ 2023 में हीं सात मर्तबा कर्ज लिया, पिछले सप्ताह ही 3000 करोड़ का कर्ज लिया, अब फिर 2000 करोड़ का कर्ज ले रही हैं। बावजूद इसके हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी घोषणाएं ऐसी कर रहे हैं जैसे कुबेर का खजाना इनकी ही जेब में है! कर्ज बोझ की इन गंभीर परि स्थितियों को देखते हुए यह कहना प्रासंगिक होगा कि ‘घर में नहीं हैं दाने-मामा चले भुनाने। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली और कर्ज की लांघती हुई सीमा पर राज्य सरकार ‘श्वेत-पत्र’ जारी करे।
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