MP News: कांग्रेस का 'कर्नाटक प्लान', शिवराज सरकार पर लगाए '50% कमीशन' लेने के चौतरफा आरोप, भाजपा का पलटवार

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने एक दिन पहले ठेकेदारों के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र को शेयर किया था। इसमें कथित तौर पर 50% कमीशन देने पर भुगतान मिलने की बात कही गई थी। इसके बाद शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने उसी पत्र का जिक्र किया और लिखा कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। 

क्या है कर्नाटक प्लान
कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा से सत्ता छीनने के लिए कई स्तरों पर काम किया। रणनीति के तहत भाजपा सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए समन्वित हमले किए। एक साथ कई मोर्चे खोलकर वोटरों के बीच यह फैलाया कि भाजपा सरकार 40% कमीशन वाली सरकार है। बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले का लाभ मिला और भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ा। अब कांग्रेस शिवराज सरकार को घेर रही है। 

प्रियंका से लेकर रमेश तक
प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि कर्नाटक में भ्रष्ट भाजपा सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में भाजपा भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटाएगी। जयराम रमेश ने भी ट्वीट में लगभग ऐसी ही बात लिखकर शिवराज सरकार पर हमला बोला। दोनों ने खबर को शेयर किया। प्रियंका के ट्वीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका जी आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानव को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह सत्ताधारी पार्टी की कमीशन और लूट का शिकार बन रही है। मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार से लेकर भगवान महाकाल के परिसर के निर्माण तक में 50% से अधिक कमीशन का घोटाला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घोषणावीर नटवरलाल की सरकार है जो "पैसा दो, काम लो" के सिद्धांत पर चल रही है।

यादव ने किया था पत्र साझा
पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने गुरुवार को ठेकेदारों के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र को शेयर किया था। लघु एवं मध्यम श्रेणी संवदाकार संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग की है कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराई जाए और हमारे लंबित भुगतान करवाए जाएं। पिछले 10 साल में पेटी कांट्रेक्टर के तौर पर 35 हजार किमी सड़क, 15 हजार छोटे-बड़े भवन और एक हजार से अधिक तालाब बनाए गए। हर जिले में निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है। अधिकारी सरकार से राशि नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। सरकार में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। विभागों में दलाल 50% कमीशन लेकर भुगतान करा रहे हैं। मूल ठेकेदार हमें निविदा में स्वीकृत मूल राशि का 40 प्रतिशत राशि देकर काम करवाते है। कुल स्वीकृत राशि में से 50 प्रतिशत कमीशन में बंट जाती है। ऐसे में पेटी कांट्रेक्टर का जीवन नारकीय हो गया है। 

दिग्विजय का वीडियो वायरल- बोले- इतना भष्टाचार कभी नहीं देखा 
दिग्विजय सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो एक मंत्री 40% ले रहा था। यहां अलग-अलग स्तर है। नीचे पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर और फिर ऊपर भोपाल तक कमीशन जा रहा है, जो 50% तक है। प्रदेश में खुलेआम लूट मची है। कलेक्टरों से खुलेआम पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है कि कौन-सी पोस्टिंग चाहिए। मीनू बोर्ड लगा है कि कौन-सी कमाऊ पोस्टिंग है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। 10 साल तक एक भी कलेक्टर या जिला अधिकारी कह दें कि दिग्विजय सिंह ने एक भी कलेक्टर-एसपी से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया हो।

फर्जी पत्र से शिवराज सरकार को बदनाम करने की साजिश
भाजपा ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने लिखा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। 50 प्रतिशत कमीशन के एक फर्जी पत्र के आधार पर पहले कांग्रेस के नेता अरुण यादव ट्वीट करते है और उसे प्रियंका गांधी से लेकर जयराम रमेश और खुद कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे है। इस तरह का ट्वीट कर वह शिवराज सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जबकि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है , इस प्रकार की कमीशन की बात पूरी तरह से फर्जी है। सलूजा ने कहा कि सिर्फ चुनाव के एजेंडे  को सेट करने के लिए इस तरह से फर्जीवाड़े का सहारा लिया जा रहा है।

सरकार फर्जी पर कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज करें 
सलूजा ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस फर्जी पत्र के आधार पर कांग्रेस के नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया जावे।  कांग्रेस को चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस तरह से फर्जी पत्र तैयार कर सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है।जिस कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार व दलालों का अड्डा बना रहा , ट्रांसफर उद्योग पूरे 15 माह चलता रहा ज़सारी जन हितेषी योजनाएं बंद हो गई ज़वह आज शिवराज सरकार पर मनगढ़ंत, झूठे आरोप लगा रहे हैं।