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MP News: इंदौर से मुख्यमंत्री कल 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में करेंगे 1574 करोड़ रुपये अंतरित
Fri, 08 Nov 2024 11:47 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 08 Nov 2024 11:47 AM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1.29 करोड़ लाडली बहनों को 9 नवंबर को इंदौर से 1574 करोड़ रुपये की राशि जारी करेंगे। यह लाडली बहनों को 18वीं किश्त होगी।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रदेश की लाडली बहनों को 1250 रुपये की नवंबर माह की किश्त जल्द मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नौ नवंबर को इंदौर से 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपये अंतरित करेंगे। बता दें, लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है।
इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल दो बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। योजना के प्रारंभ में पात्र हितग्राहियों को 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2023 से मासिक आर्थिक सहायता की राशि में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का संचालन किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 18 हजार 984 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
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इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल दो बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। योजना के प्रारंभ में पात्र हितग्राहियों को 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2023 से मासिक आर्थिक सहायता की राशि में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
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प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का संचालन किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 18 हजार 984 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
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