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MP News: चुनाव से पहले चार जातियों के बोर्ड का गठन, अध्यक्षों के साथ चार सदस्यों की होगी नियुक्ति
Wed, 05 Apr 2023 10:33 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 05 Apr 2023 10:33 PM IST
सार
चुनाव से पहले सरकार ने चार जातियों के साथ बोर्ड बनाए है। सरकार की तरफ से स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड,, तेलघानी बोर्ड और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाने के आदेश जारी किए गए है
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वल्लभ भवन- भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज भाजपा पार्टी किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए चुनाव से पहले सरकार ने चार जातियों के साथ बोर्ड बनाए है। सरकार की तरफ से स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड,, तेलघानी बोर्ड और विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाने के आदेश जारी किए गए है। इनमें अध्यक्षों के साथ चार सदस्यों की नियुक्ति होगी। बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन दिन पहले भोपाल में साहू समाज के सम्मेलन में तेल घानी बोर्ड गठित करने का ऐलान किया था। सभी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार कल्याण बोर्ड के अधीन संचालित होंगे। बता दें रजक समाज ने भोपाल में अपनी मांगों को लेकर 10 अप्रैल को सीएम आवास के घ्ज्ञेराव का ऐलान किया है।
बोर्ड के अध्यक्ष और चार सदस्य को शासन मनोनीत करेगा। बोर्ड के जरिए संबंधित समाज के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्द्धन, रोजगार और स्वरोजार के अवसर को बढ़ावा देने, स्टार्ट अप, व्यवसाय, उद्योग के लिए ऋण की व्यवस्था को लेकर अपनी अनुशंसाएं कर सरकार को भेजी जाएगी। बोर्डों को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड से वित्तीय सहायता मिलेगी। बोर्ड विभाग के अधिन स्वतंत्र रूप से काम करेंगे।
बता दें सरकार 2018 की कोई गलती को दोहराना नहीं चाहती। किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए हर जाति और वर्ग को साधने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयास कर रहे है। बता दें भाजपा उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुए छोटी जातियों को साधने के फॉर्मूले पर काम कर रही है।
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बोर्ड के अध्यक्ष और चार सदस्य को शासन मनोनीत करेगा। बोर्ड के जरिए संबंधित समाज के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्द्धन, रोजगार और स्वरोजार के अवसर को बढ़ावा देने, स्टार्ट अप, व्यवसाय, उद्योग के लिए ऋण की व्यवस्था को लेकर अपनी अनुशंसाएं कर सरकार को भेजी जाएगी। बोर्डों को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड से वित्तीय सहायता मिलेगी। बोर्ड विभाग के अधिन स्वतंत्र रूप से काम करेंगे।
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बता दें सरकार 2018 की कोई गलती को दोहराना नहीं चाहती। किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए हर जाति और वर्ग को साधने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयास कर रहे है। बता दें भाजपा उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुए छोटी जातियों को साधने के फॉर्मूले पर काम कर रही है।
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